काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने प्रक्रिया रोकिएपछि सर्वोच्च अदालतबाट हटाउन प्रयास सुरु गरिएको छ । कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि देखाउँदै हटाउनका लागि फाइल मगाएको छ । सरकारले भूकम्पमा फाइल हराएको भनी पहिले फाइल पठाउन चाहेन । सर्वोच्चले कारबाही गर्ने दबाब दिएपछि फाइल पटाउने भएको छ । फाइल पठाए पनि कार्कीलाई हटाउन सर्वोच्चलाई सजिलो छैन । यदि सर्वोच्चबाट हटाउने अवस्था आएमा माआवादी लडाकूको रकम हिनामिना प्रकरणमा माओवादीका नेताहरुलाई कारबाही गर्न पत्र काटेर क्यानडा जानुभएका कार्कीको मुद्दा थामथुम पार्न अहिले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला काकीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
लोकमानलाई कारबाही गरे प्रचण्डलगायत माओवादीका अधिकांश नेताहरु पनि कारबाहीमा पर्ने अवस्था आएकाले चैचुप मैचुप गराउने अभियानमा प्रचण्ड लाग्नुभएको छ । लोकमान बचाउने प्रचण्डको दौडधूपले सफलता पाउला नपाउला हेर्ने बाँकी छ । यस प्रकरणमा छिमेकीले पनि चासो देखाएको बुझिएको छ ।
खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्ले लोकमानसिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।
सरकार प्रमुखको नेतृत्व रहने संवैधानिक परिषदमा खिलराज रेग्मी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अन्य सदस्यहरुको विरोधका बावजुद उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको दबाबमा रेग्मीले कार्कीलाई सिफारिस गनर््ुभएको थियो ।
तात्कालीन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारको बैठकले लोकमानसिंह कार्कीलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रणको सिफारिसका आधारमा २०६९ चैतमा संवैधानिक परिषदले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तका रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको भोलिपल्ट चार दलका शीर्ष नेताहरुको संयन्त्रले अख्तियारसहित चारवटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसको लगतै चैत ७ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै तथा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै विपक्षमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट दायर भएपछि डेढ महिना नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएपछि अदालतले वैशाख ११ गते फुकुवा गरेको थियो ।
अदालतको फुकुवासँगै २०७० साल वैशाख २५ गते छ वर्षे कार्यकालका लागि कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुनुभयो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभयो ।
के अदालतले लोकमानलाई हटाउन सक्छ ?
गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की नियुक्तको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले २०६३ साल चैत ११ गते तत्कालीन मुख्य अधिकृत कार्कीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र उहाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
यस्तै सर्वोच्चले नै भदौ ३१ गते कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको भाग २८ को धारा २३८ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रमुख आयुक्तले आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्दछन् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल ६ वर्षको हुने उल्लेख भए पनि निम्न अवस्थामा अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
क : राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
ख : उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
ग : निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
घ : शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
ङ : र मृत्यु भएमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको स्थान खाली हुने प्रवाधान छ ।
प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको योग्यता
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ को धारा २ सय ३८ को उपधारा ६ ले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको योग्यता यस्तो तोकेको छ ।
क : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
ख : नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
ग : लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको,
घ : पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
ङ : उच्च नैतिक चरित्र भएको भएको हुनुपर्ने छ ।
संविधानको धारा १ सय १ र महाअभियोग
संविधानको धारा १ सय १ मा संवैधानिक निकायमा बसेका पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रावधानमा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उपधारा २ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
–संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्की ०४७ सालदेखि २०६५ सालसम्म सरकारी सेवामा हुनुहन्ुथ्यो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उहाँको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँको सरकारी सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने जिकिर गर्नुभएको छ । साथै उहाँले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले उहाँलाई दोषी ठहर गरेकाले संवैधानिक पदमा अनुपयुक्त माग गर्नुभएको छ । तर प्रमुख आयुक्त कार्कीका पक्षका अधिवक्ताहरुले भने उहाँको सेवाअवधि २४ वर्ष पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
चौतर्फी निशानामा प्रमुख आयुक्त कार्की
गोविन्द केसीको अनसन
गत असार २६ गतेदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका डा। गोविन्द केसीले आमरण अनसन थाल्नुभयो । त्यसअघिको उहाँको आमरण अनसन मेडिकल शिक्षा र मेडिकल क्षेत्रका माफियाहरु विरुद्ध केन्द्रित हुने गरे पनि उहाँको आठौँ अनसनको तिर भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध सोझिएको थियो । उहाँले संसदबाट महाअभियोग लगाएर कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो ।
कनकमणी दीक्षित
गएको वर्ष मङ्सिर १८ गते अख्तियारले कनकमणी दीक्षितलाई पत्र दिएको थियो । त्यसपछि दीक्षितले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित ६ आयुक्तविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले अख्तियारले आफूसँग गैह्रकानुनी रुपमा सम्पत्ति विवरण माग गरेको भन्दै अख्तियारले दिएको पत्रका आधारमा कुनै काम कारवाही अघि नबढाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अख्तियारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
गत वैशाख १० गते अख्तियारले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा पत्रकार कनकमणी दीक्षितलाई पक्राउ गर्यो । दीक्षितले अख्तियार प्रमुखले आफूसँग व्यक्तिगत इवि साँध्न लागेको बताए भने अख्तियारले गैह्रकानुनी ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो ।
संसदको सुशासन समिति
गत साउन ११ गते संसदको सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षाको परिक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यस विषयमा छलफल तथा जवाफ माग्नका लागि बोलाए पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बोलाएको थियो । तर उहाँले आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै कार्यालयका आठ कर्मचारीलाई पठाउनुभयो ।
गत साउन ६ गते काङ्ग्रेसका सांसदहरु धनराज गुरुङ, गगन थापा र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले संसद सचिवालायमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो । सांसद थापा प्रस्तावक र गुरुङ र श्रेष्ठ समर्थक भएर अनसनका क्रममा रहेका गोविन्द केसीको जीवन रक्षा सम्बन्धी प्रस्तावसहित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तर प्रस्तावक सांसद थापा नै मन्त्री बनेपछि महाअभियोगको प्रस्ताव तुहियो ।
