मलेसिया सरकारको लेबी हटाउने निर्णय स्थगित

maitrinews

काठमाडौं । मलेसिया सरकारले हालै ल्याएको विदेशी कामदारले तिर्दै आएको मासिक लेबी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने ब्यवस्था तत्काल लागू नहुने भएको छ । मलेसियाली ब्यबसायीहरुको चर्को बिरोधपछि मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् वैठकले लेबी हटाउने निर्णय एक बर्ष पछि धकेल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि यातायातमन्त्री लियो तियोङले रोजगारदातालाई बिदेशी कामदार ल्याउन सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक बिकाशलाई गति दिने उद्देश्यले नयाँ ब्यबस्था तत्कालै लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिमा लेबी रोजगारदाताले तिर्ने कुरामात्र नभई कामदारको न्यूनतम तलव ग्यारेन्टी गर्ने र कामदार बस्ने होस्टलको गुणस्तर सुधार्ने कुराहरु पनि थिए । इम्प्लोयर म्यान्डेटोरी कमिटमेन्ट तत्कालै लागू नगर्ने मलेसिया सरकारको घोषणा यी सुधारका काम पनि एक बर्ष पछि धकेलिएका छन् ।
मलेसियाको सरकारी समाचार संस्था बर्नामाका अनुसार गत डिसेम्बर ३१ तारिखमा मलेसिया सरकारले इम्प्लोयर म्यान्डेटोरी कमिटमेन्ट शिर्षकको नयाँ ब्यबस्था लागू गर्दै जनवरी १ तारिखदेखि बिदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेबी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो ।
सरकारको अचानकको निर्णयको बिरोध गर्दै मलेसियास्थित ब्यबसायीले निर्णय सच्चाउन दबाब दिँदै आएका थिए । बिदेशी कामदारको लेबी रोजगारदाताले तिर्दा बिदेशी कामदार महंगो पर्ने र त्यसले मलेसियाली अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने उनीहरुको दावी थियो । सरकारले ब्यबसायीको माग अनुसार लेबी हटाउने निर्णय सन् २०१८ बाट मात्र लागू गर्ने जनाएको छ ।