अस्पतालहरुलाई गाउँकेन्द्रित गर्ने नयाँ व्यवस्था लागु

maitrinews

काठमाडौं । सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गाउँकेन्द्रीत गराउने उद्धेश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । 

सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशीका का अधिकांश व्यवस्था संशोधन गरी मन्त्रालयले ग्रामिण क्षेत्रमा संचालित सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हो ।
महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएका सामुदायिक अस्पतालहरुले अवदेखि अनुदान नपाउने भएका छन् ।
अनुदान वितरण गर्दा सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायिक अस्पताललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारी अस्पतालमा नपाईने सेवा दिएका सामुदायिक अस्पतालहरु पनि अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
अनुदान दिँदा अस्पताल रहेको ठाँउ, अस्पतालबाट निशुल्क दिईने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्क, अस्पतालको अनुभव, मानवीय श्रोत लगायतलाई हेरेर दिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार अवदेखि कम्तीमा १५ शैया रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिईने छ ।
मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्धेश्य नभएका अस्पतालहरुलाई सामुदायीक अस्पताल अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले झण्डै पाँच सय ओटा सामुदायीक अस्पतालहरु रहेका छन् ।
अनुदान रकम पाउनका लागि निर्देशिकामा केही कडा मापदण्डहरुको व्यवस्था गरिएकाले अवदेखि सामुदायीक अस्पतालका नाममा करोडौ रुपैयाको दुरुपयोग पनि नियन्त्रण हुने भएको छ ।
अहिले सम्म बर्षेनी झण्डै ५० करोड रुपैया हचुवाका भरमा वितरण हुदै आएकोमा अव भने मापदण्ड अनुसार मात्रै वितरण गरिने भएकाले दुरुपयोग नियन्त्रण हुने भएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट ठोस कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने, अन्य आम्दानीको श्रोत खुलाउनु पर्ने, सरकारी कुनै अनुदान नपाएको हुनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
अहिले सम्म एकमुष्ट दिने गरिएकोमा अवदेखि अनुदान दिदा दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर सवै काम सकिएपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम दिने मापदण्ड बनाइएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि अनुदान लिएकाले सम्झौता बमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन कडाइका साथ गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
सल्लाहकार पौडेलले नयाँ मापदण्ड केहीदिन अगाडीदेखि लागु भईसकेकाले राज्यकोषको दुरुपयोग धेरै न्युनिकरण हुने दावी गर्नुभयो ।