महानिरीक्षक नियुक्तिमा काँग्रेसको भूमिमा थिएन भनेर ढाँट्नु हुँदैन — आनन्दप्रसाद ढुंगाना,नेता, नेपाली कांग्रेस

maitrinews

अहिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर निकै हंगामा भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै जोडबलमा बरियातामा तेस्रो रहेका जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक बने । उनी महानिरीक्षक बनेको केही घण्टा पनि वित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले सो विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दियो । त्यसपछि त्यो विषयले झन हंगामा भयो । यिनै विषयसँग सम्वन्धित भएर नेपाली कांँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानासँग मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

अहिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर निकै ठूलो हंगामा भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

अहिले महानिरीक्षक कसलाई बनाउने र को नियुक्त भयो भनेर हंगामा गर्ने बेला होइन । अहिले कसरी सबै दलको सहमतिमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा सोच्ने समय हो । कहिले लोकमान प्रकरण त कहिले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त प्रकरण आइरहन्छन् । यस्ता कुरामा अलमलिएर संविधान कार्यान्वयनकै पाटोलाई अलग–थलग गर्ने कुरा उचित होइन ।

तर, अहिले त बरियातामा तेस्रो स्थान रहेका जयबहादुर चन्दलाई कांग्रेसकै दवावमा नियुक्त गरियो अनि समस्या भयो भन्ने छ नि ?

वरियाताकै कुरा गर्ने हो भने यो पहिलो पटक होइन । यस भन्दा अघि पनि यस्ता प्रयासहरु नभएका होइनन् । एमालेमा वर्तमान उपाध्यक्ष बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेलादेखि नै यस्तो प्रयासको थालनी भएको हो ।
प्रहरी प्रशासन भित्र राजनीति घुसाउनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता छ । तर, राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नो इन्ष्ट्रेसले राजनीति घुसिहाल्ने गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । अहिले पनि नियम अनुसार नै नियुक्त गरेको भए समस्या हुने थिएन कि ? भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ ।

बरियातामा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने कुरालाई त तपाईँकै सभापति शेरबहादुर देउवाले दिनुभएन र तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई अगाडि सार्नुभयो भन्ने छ नि ?

महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने कुरा काँग्रेस सभापतिले होइन । सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यसैले हाम्रो सभापतिले नै सबै कुरा गरेको हो भन्ने मलाई विश्वास छैन । महानिरीक्षक नियुक्तिमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन भनेर उहाँले विज्ञप्ति निकालेर पनि भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले यो विषयमा धेरै चर्चा गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्दैन ।

ए भनेपछि महानिरीक्षक नियुक्तिमा काँग्रेसका कुनै भूमिका छैन, होइन त ?

मैले त्यसो भन्न खोजेको पनि होइन । हामी सरकारमा छौँ । हाम्रो पार्टीले गृहमन्त्रालय सम्हालेको छ । त्यसैले हाम्रो कुनै पनि संलग्नता छैन भन्यो भने त्यो त्यति उचित नहुन पनि सक्छ । काँग्रेसको पनि संलग्नता त देखिने नै भयो । तर, हामी त्यो विषयमा गम्भीर ढंगले समिक्षा गरेर अघि बढ्छौँ । किन यस्तो भयो, हाम्रो कमजोरी के भयो ? यो विषयमा पनि हामी समीक्षा गर्छौ ।
अलिकति प्रसँग बदलौँ, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?
मैले अघि पनि भने । हाम्रो चासो अहिले संविधान कार्यान्वयनतर्फ हो । हामीलाई अहिले सबै भन्दा बढी चुनौती पनि संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा छ । २०७४ माघ ७ भित्रमा स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ । तीनै तहको निर्वाचनका लागि हामीसँग एक वर्ष पनि समय छैन । माघ ७ पछि यो संसद्को आयू सकिन्छ । निर्वाचित संसद्को आयू सकिएपछि अर्को संसद् हामीले बनाउन सकेनौं भने देश फेरि थप संक्रमणको स्थितिमा जाकिन्छ । त्यसैले, निर्वाचन गर्नु अनिवार्य छ । निर्वाचन गर्ने कुराबाट हामीले यदि अन्यथा सोच्यौं भने राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू सबैजना पाखा लाग्ने डर हुन्छ । तसर्थ, निर्वाचनका विषयमा सुझबुझका साथ सबै पार्टीका नेताहरूले निर्वाचनमा जाने बाटोहरू खोल्दै जानुपर्छ । निर्वाचनका लागि देखिएका समस्यालाई हल गर्दै २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका बेला एक ठाउँमा रहेका राजनीतिक दलहरुले फेरि एक पटक एक ठाउँमा आउनु पर्ने अवस्था छ । हामी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका बेला भिन्न विचार भएका राजनीतिक दल पनि एक ठाउँमा आएको इतिहास छ । त्यही बलमा हामीले संविधान जारी गर्न सफल भएका हौँ ।

अब संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सबै दल एक ठाउँमा आउनुको अर्को विकल्प छैन ।
यो सम्भव छ त ?

हामीले इतिहासलाई हर्ने हो भने पनि त्यो सम्भव छ । बाबुरामजी प्रधानमन्त्री रहेका बेलाकै सन्दर्भलाई लिने हो भने पनि उहाँका पालामा संविधानसभा भङ्ग भयो । त्यसपछि फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन होला भनेर कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । तर, राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ भएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि दोस्रो संविधनसभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाटै हामीले संविधान जारी गर्न सफल भयौँ ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछि पनि हामीले सहमतिमै संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । अहिले पनि हामी संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख चयन संविधान कार्यान्वयनकै चरण हुन् । अब हामीले विधिवत् रूपमा निर्वाचनबाट नयाँ सरकारलाई स्थापित नगराउन्जेल संक्रमणकालको अवस्था न रहिरहन्छ । हामी सकेसम्म छिटो संक्रमणलाई अन्त्य गर्ने तयारीमा छौँ ।
अहिले यसलाई हल गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामू छ । चुनावमा जानै दिन्नौं र जानुपर्छ भन्नेका बीचमा जुन बहस चलिरहेको छ । यसले पनि केही समस्या अवश्य सिर्जना गरेको छ । हामीले यसलाई पनि हल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । म फेरि पनि भन्छु, दलहरु एक ठाउँ आउने हो भने समस्या हल गरेर हामी संविधान कार्यान्वयन गरेर जान सक्छौँ ।
तर, अहिले कांग्रेसले नै संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहेको छैन भन्ने पनि आरोप छ नि ?
त्यो सबै झूट । हामीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हरेकै बेला पनि सहमतिका साथ अघि बढौँ । संविधान कार्यान्वयन गरौँ भनेको हो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले अलिक आफ्नै ढंगले चल्न खोजेकाले समस्या भयो । अहिले पनि हामी सबै मिलेर नै संविधान जारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । मैले अघि पनि भने । हामीले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएन भने संविधानले बैधानिकता पाउने छैन र संविधान नै संकटमा पर्ने छ । त्यसैले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । समावेशी लोकतन्त्र हामीसँग छ । संविधान नै जारी गर्न सकेनौँ भने यी सबै गुम्छन् । त्यसैले एक पटक फेरि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेस पहिला पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । अहिले पनि आफ्नो अडानबाट काँग्रेस पछि हटेको छैन । कसैले लगाउने आरोप फरक कुरा हो । हामी जसरी पनि ०७४ माघ ७ भित्रमा संविधान कार्यान्वय गर्छौ । कांँग्रेसको ध्यान पनि यसैमा छ ।

त्यसका लागि त बैखाश वा जेठसम्ममा त स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन हुनुपर्ला नि त्यो सम्भव छ ?

म राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य पनि हुँ । मैले यसको सदस्यको नाताले भन्नुपर्दा निर्वाचन सम्वन्धि विद्येयकहरु पास भएका छन् । केही अन्तिम चरणमा छन् । राज्य व्यवस्था समिति अहिले पनि यी सबै विद्येयकलाई पास गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छ । हामी आफ्नो बाटोबाट अगाडि बढ्दै छौँ । यदि साँच्चै नै गृहकार्य गर्ने हो र नेताहरू बसेर साँच्चै चुनावमा जाने भन्ने हो भने तीन÷चार दिनभित्र खुरुखुरु ती विधेयकहरू आउन थाल्छन् । हामीले १५ दिनभित्रै ती सबै विधेयक टुंग्याउन सक्छौं । तसर्थ, यो आफैंमा बाधक होलाजस्तो मलाई लागेको छैन । राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचन नै गर्ने गरी लाग्ने हो भने कुनै पनि समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मधेसी मोर्चालाई कसरी सहमतमा ल्याउनु हुन्छ ?

मधेसी मोर्चा पनि हाम्रो सहयात्री दल हो । मोर्चामा आवद्ध दलहरु २०६२–०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा सडकमा थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मोर्चाको पनि ठूलो भूमिका छ । त्यसैले मोर्चाले आफूले प्राप्त गरेको सबै उपलब्धिलाई नै गुमाउने गरी निर्णय गर्ला भन्ने मलाई लागेको छैन । मोर्चा पनि सहमतिमा आउने छ र सबैको सहमतिमै संविधान कार्यान्वयनको चरण अघि बढ्ने छ । उनीहरुले अहिले विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुले माग राख्नु स्वाभाविक हो । माग राख्ने उनीहरुको अधिकारी पनि हो । तर, उपलब्धि नै गुम्ने गरी मोर्चाका नेताहरुले निर्णय गर्लान भन्ने मैले ठानेको छैन । उनीहरु पनि सहमतिमा आउने छन् ।