परमाणु हतियार नियन्त्रणबारे रुससँग छलफल गर्दै अमेरिका

maitrinews

 

अमेरिका । ट्रम्प प्रशासनले परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्बन्धी रुससँग छिटै वार्ता सुरु गर्ने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओ ब्रिएनले बताएका छन् । मस्काउसँगको अमेरिकी परमाणु सम्झौता सकिन एक वर्षको समय मात्र बाँकी रहेको हुँदा चाँडै छलफल सुरु हुने बताइएको छ ।

उनले वासिङटनस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरुसामु भनेका छन्, “हामी यो विषयमा रुससँग टकराव गर्नुपरेमा पनि तयार छौँ । तर सकेसम्म छलफल गरेरै हतियार नियन्त्रणको कुरामा सहमतिमा आउनेछौँ । किनकि आणविक विषय अमेरिका र रुस मात्र नभएर विश्व शान्तिकै निम्ति अति महत्वपूर्ण छ ।”
स्टार्ट सम्झौता आणविक हतियारको सङ्ख्या न्युनिकरण गराउने सबैभन्दा अन्तिम र विश्वकै ठूलो आधिकारिक सम्झौता हो । यसबारे विज्ञहरुले आणविक कुटनीतिमा समय लाग्ने बताएका छन् तर अर्कोतर्फ उल्लेखनीय बैठक बस्नमा ढिलो भइरहँदा ट्रम्प प्रशासन सम्झौताबाट बाहिरिन चाहेको हुन सक्नेप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ स्टार्ट सम्झौतालाई ‘नराम्रो डिल’ भनि आलोचना गरेका थिए भने पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन पनि लामो समय देखिका हतियार नियन्त्रण सम्झौताका विरोधी हुन् । यस किसिमको सम्झौताले केबल अमेरिकाको शक्ति मात्र सिमित गराउने बोल्टनको विस्वास छ । उनीहरु दुवैको सहमतिमा ट्रम्प प्रशासन यसअघि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताबाट बाहिरिसकेको छ, जसमध्येमा दुईवटा परमाणु सम्झौता, ‘इन्टरमेडिएट रेन्ज फोर्सेस ट्रिटी’ र इरान परमाणु सम्झौता थिए ।

यसरी रुसी अधिकारीहरुले नयाँ स्टार्ट सम्झौता गर्न तयार रहेकाप्रति जोड दिइरहेतापनि यता ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ यसमा चीन लगायत अन्य मुलुकहरु पनि समावेश गरि नयाँ सम्झौता स्थापित गराउन आफूहरु बढी इच्छुक रहेको संकेत दिएको छ । तर चीनलाई पनि परमाणु सम्झौतामा सहभागी गराउने ट्रम्पको योजना विष समान हुन सक्ने विज्ञहरुको चेतावनी छ । किनकी मस्काउ र वासिङटनको तुलनामा बेइजिङसँग अत्यन्तै कम परमाणु हतियारहरु छन् । त्यसैले चीनले यस किसिमको सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै ठूलो कारण छैन ।

नयाँ स्र्टाट सम्झौताले भने दुवै देशलाई १,५५० सम्मको ‘न्युक्लियर वारहेड’ स्थापित गर्ने अनुमति दिन्छ जसमा ब्यालेस्टिक मिसाइल, सबमरिन मिसाइल र बम्बरहरु पनि समावेश छन् । त्यस्तै यसले प्रत्येक वर्ष १८ पटकको स्थलगत परीक्षणका लागि पनि अनुमति दिलाउँछ जसमार्फत एकअर्काको क्षमतालाई नजिकबाट अध्ययन गर्न सकिनेछ । अमेरिका र रुससँग मात्र विश्वको ९० प्रतिशत परमाणु हतियार छ ।