काँग्रेस सभापति देउवा चुनावको पक्षमा

maitrinews

 

काठमाडौँ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्ने पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरेमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने दाबी गर्दै देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उत्रन आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा जाने, हामी घरमै बसेर काम छैन,’ शनिबार काठमाडौं क्षेत्र नं। ५ मा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, ‘अदालतले जे फैसला गर्छ, हामी स्वीकार गर्छौं । अदालतले जनतामा जाने फैसला लिए के बिग्रियो त रु सर्वोच्चभन्दा जनता नै ठूलो अदालत हो । चुनावमा जाने निर्णय आयो भने कांग्रेस भाग्न हुन्न ।’

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्याउन माग राख्दै शनिबार देशभरका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई लिएर कार्यकर्ताले चर्को नाराबाजी गरेका थिए । विरोध कार्यक्रमलाई सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले निर्वाचनको तयारीका रूपमा लिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षीय अधिकांश नेताले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसँग अहिलेको विरोधलाई जोडेका छन् । यसले कांग्रेसभित्र निर्वाचन कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्ने विवादलाई सतहमै ल्याइदिएको छ । पुस १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीभित्र एउटै मत रहेको तर मिडियाले गलत समाचार दिएको भन्दै खेद प्रकटसमेत गरेको थियो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र सार्वजनिक रूपमै नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका देउवा आफैंले निर्वाचनको पक्षमा बोलेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय उल्लेख नगरी सर्वोच्चभन्दा जनता ठूलो अदालत हो भन्दै निर्वाचनको पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान भत्काएको कुरालाई बेवास्ता गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘यो चुनावको मात्रै विषय होइन । संविधानलाई भत्काइएको छ । लोकतन्त्रमाथि आँच पुगेको छ । संविधान भत्किएको कुरालाई कांग्रेसले कसरी बेवस्ता गर्न मिल्छ रु’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पञ्चायतमा पनि बालिग मताधिकार भनेर चुनाव भएको थियो । हामी सहभागी भएनौं । त्यही बेलामा चुनाव लडेको भए त प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद पाउँथ्यौं होला नि तर हामी किन लडेनौं रु संविधानवाद र लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो । अहिले पनि संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस लड्नुपर्नेछ ।’

सभापति देउवाले भने जुलुस निकालेर कांग्रेसले अदालतलाई दबाब दिन नमिल्ने बताए । ‘यो संविधानविरुद्धको कदम हो तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, अहिले सुनुवाइ भइरहेकाले जे निर्णय आउँछ, त्यो मान्नुपर्छ । अदालतमा भएका केसहरूमा जुलुस निकालेर यही गर भनेर दबाब दिन भएन । जुलुस सधैं निस्कन्छन् । कसैको मुद्दा पर्ला । गाउँठाउँका मानिस बोलाएर जुलुस गर्लान्,’ देउवाले भने, ‘अदालतले विवेक पुर्‍याउने हो । संवैधानिक मूल्य र मान्यताअनुसार निर्णय लिने हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर र ऊ गर भन्न मिल्दैन । चुनाव भयो भने तयार हुनुपर्छ । लड्नका लागि तयार हुनुपर्छ ।’

देउवाले चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ भन्दा सभास्थलबाट एक जना महिलाले सुरुमा विरोध जनाइन् । त्यसपछि अर्का एक पुरुषले महाभारतमा भीष्मको पात्र नहुने भन्दै सभापतिलाई आग्रह गरे तर देउवाले तिनलाई ‘रक्सी’ खाएर आएको होला भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति अघि बढाएका थिए ।

दुई वर्षपछि हुने चुनाव पाँच महिनापछि हुँदा केही फरक नपर्ने टिप्पणी देउवाको थियो । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउने विश्वास पनि व्यक्त गरे । ‘दुई वर्षपछि त्यसै चुनाव हुन्छ । पाँच महिनापछि होस्, केही फरक पर्दैन । कांग्रेस चुनावमा जाने पार्टी हो । चुनाव प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । चुनावका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘चुनावका लागि कोसिस गर्नुपर्छ । चुनाव हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता सबैतिरबाट आएको भन्दै देउवाले आफूलाई चुनाव हुनेमा विश्वास रहेको धारणा राखे । ‘ओलीले चुनाव गराएनन् भने उनलाई सडकबाट हटाउनुपर्छ । वैशाखमा चुनाव गराएनन् भने सम्पूर्ण जनताले उनलाई नेपालमै बस्न नदिने अवस्था आउन सक्छ । यो कुरा उनले बुझेका होलान् । चुनाव गराउँछौं भनेका छन्, चुनाव गराउनैपर्छ,’ देउवाले भने, ‘अदालतले चुनावमा जाने निर्णय दिएमा सबैले भाग लिन्छन् ।’

काठमाडौंको क्षेत्र नं। १ मा आयोजित सभामा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको दाबी उनले गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्ने हल्ला छ, त्यसलाई अदालतले असफल बनाउनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिएको अदालतले केपी ओलीको त्यस्तै कदमलाई साथ दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।’

उनले अदालतले संविधानको प्रावधानलाई सही रूपमा व्याख्या गर्ने विश्वाससमेत राखे । ‘सेटिङ’ मा संसद् विघटन भएको भन्ने हल्ला गलत सावित हुने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले मात्रै असंवैधानिक कदम सच्चिने बताए । ‘सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही ठहर्‍याए नेपालको राजनीतिक भविष्य अँध्यारो सुरुङतर्फ जानेछ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मसँग छ भनेर संसद्मा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्थ्यो तर गर्नुभएन । अविश्वास प्रस्ताव आउला भनेर संसद् विघटन गर्नुभयो । विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले जनताबाट मत लिन सक्छ भनेर कसरी पत्याउने रु बाटो बिराएर गरिएको अनधिकृत कदमलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।’

काठमाडौं क्षेत्र नं। ४ मा आयोजित सभामा नेता गगन थापाले अनधिकृत रूपमा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा नलोभिन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विवादमा नपरौं, हामीलाई चाहिएको संविधानको पुनःस्थापना हो । संविधानको पुनःस्थापनाबाट मात्रै निर्वाचन सम्भव छ,’ उनले भने, ‘हिजो हामी चुनाव हार्न तयार भयौं तर देशलाई हार्न दिएनौं । आज ठीक त्यही अवस्थामा मुलुक छ । संविधानलाई बचाएनौं भने निर्वाचनमा जाने मैदानसमेत बाँकी नरहन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भन्नेहरूलाई संविधान पढ्न सार्वजनिक रूपमा गरेको आग्रहलाई चुनौती दिँदै थापाले खुलामञ्चमा आउन आग्रह गरे । ‘तपाईं ९ओली० मैदान छाडेर लुकेर बसेका सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेललाई लिएर आउनुहोस्, म संविधान ढोग्ने रामवरण यादवलाई लिएर आउँछु । खुलामञ्चमा जनताका माझ सँगै बसेर संविधान पढौं,’ उनले भने, ‘यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, चरम गैरजिम्मेवार पनि हो ।’

सभापति देउवा सहभागी भएकै कार्यक्रममा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटलाई लामो समय अलमलाएर नराख्न अदालतलाई आग्रह गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय गरोस् । अब यो रिटलाई ढिलो गर्न हुन्न । अन्योलको स्थितिमा मुलुकलाई राख्न हुन्न । कि चुनावमा जाने निर्णय गरोस् या संसद् जस्ताको तस्तै ब्युँताइयोस्, संविधानले अदालतलाई जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । राम्रोसँग अदालतले जिम्मेवारी निर्वाह गरोस्,’ उनले भने, ‘अदालतले जस्तो फैसला गरे पनि कांग्रेसलाई स्वीकार्य छ ।’