माले । माल्दिभ्समा महिनौँदेखि जारी भारतविरोधी प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले एउटा आदेश जारी गर्दै भारतविरोधी प्रदर्शनमा रोक लगाएका हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति सोलिहले भारविरोधी प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार राष्ट्रपति सोलिहले ुस्टपिङ क्याम्पेन द्‍याट इनसाइट हेट्रेड अगेन्स्ट भेरियस कन्ट्रिज अन्डर डिफरेन्ट स्लोगन्सु नामको आदेश जारी गरेका हुन् जसमा मालदिभ्समा केही समययता चलिरहेको ुइन्डिया आउटु अभियान उल्लेख गरिएको छ । सोलिहको आदेशमा यस्ता प्रदर्शनले दुई मुलुकबीचमा मात्रै नभएर क्षेत्रीय सुरक्षामै आँच आउन सक्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै मालदिभ्समा रहेका अन्य मुलुकका दूतावास र राजदूतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको पनि उक्त आदेशमा उल्लेख छ । द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार केही महिना पहिले मालदिभ्समा सामाजिक सञ्जालमा भारतविरोधी अभियान सुरु भएको हो । भारतीय दूतावास र राजदूतलाई धम्की समेत दिएपछि भारतीय दूतावासले अतिरिक्त सुरक्षा मागेको द इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

मालदिभ्समा किन बढ्दै छ ुइन्डिया आउटु अभियान रु
पहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र चलेको भारतविरोधी अभियानलाई अहिले पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले समेत साथ दिएका छन् । उनी गत सालको डिसेम्बरमा मात्र जेलबाट बाहिर आएका थिए । बुधबार यामिनको घरबाहिर ुभारत बाहिर जाऊु लेखिएको ठूलो ब्यानर राखिएको थियो । तर बिहीबार अदालतको आदेशपछि उक्त ब्यानर हटाइएको छ ।

भारतविरोधी अभियान किन

मालदिभ्सबाट भारतीय सैनिकको उपस्थिति र सैन्य उपकरण हटाइनुपर्ने ुइन्डिया आउटु अभियानको मुख्य माग रहेको छ । सन् २०१८ बाटै यो अभियान सुरु भए पनि यसलाई अहिले तीव्रता दिइएको छ । त्यतिबेला तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले भारतलाई आफ्ना दुई हेलिकप्टर र एउटा डोर्नियर एयरक्राफ्ट फिर्ता लैजान भनेका थिए । भारतले भने मालदिभ्समा प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत र उद्धार अभियानका लागि हेलिकप्टर एयरक्राफ्ट राखिएको बताउँदै आएको छ । मालदिभ्सले यदि ती हेलिकप्टर र जहाज उपहारमा दिएको हो भने पाइलट मालदिभ्सकै हुनुपर्ने बताएको छ ।

गत डिसेम्बर ५ मा आइल्यान्ड एभिएसन सर्भिस लिमिटेडका पूर्वनिर्देशक मोहम्मद आमिनले ट्विट गर्दै भारतसँग एउटा डोर्नियर लिनु कुनै ठूलो मुद्दा नभएको तर डोर्नियरसँगै भारतीय सैनिकको उपस्थितिको भने आफूहरू विरोधमा रहेको बताएका थिए । त्यसपछि सर्वसाधारणहरू सडकमा उत्रिएर भारतको विरोध गर्न थालेका हुन् । त्यसअघि पनि आमिनले उक्त मुद्दा उठाएका थिए । उनले लेखेका थिए, ुडोर्नियर कुनै रकेट साइन्स होइन । भारतीय सैनिक राख्नु वा बजेटको मुद्दा बकवास मात्रै हो । हामीले ५ वटा डोर्नियर चलाएका छौं । यसको अनुभव हामीसँग पनि छ । उपहार लिने वा नलिने विकल्प हामीसँगै हुनुपर्छ।ु

प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मालदिभ्स९पीपीएम० ले भारतीय सैनिक मालदिभ्सबाट तत्काल हट्नुपर्ने बताएको छ । उक्त पार्टीकी नेता तथा पूर्वमन्त्री लुबना जाहिरले भारतीय खाना, उत्पादन र औषधि मन पर्ने भए पनि आफ्नो भूमिमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति मन नपरेको बताएकी थिइन् ।

त्यस्तै नोभेम्बर २० मा पीपीएमको आधिकारिक ह्यान्डलबाट गरिएको ट्विटमा भनिएको थियो, ुभारतीय सैनिक फुवाह्मुलाह सहर छोडून् ।ु त्यसपछि सहरका स्थानीयले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

राष्ट्रपतीय चुनावमा हार बेहोरेपछि भएको गिरफ्तार रोक्न भारतले पहल नगरेको भन्दै अब्दुल्लाह यामिन रुष्ट भएको बताइन्छ । चीनको उपस्थितिलाई बढावा दिएकाले भारतले यामिन प्रकरणमा दबाब नदिएको पनि विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सन् २०१८ मा इब्राहिम सोलिह मालदिभ्सको राष्ट्रपति बनेपछि विदेश नीति भारततर्फ झुकेको बताइन्छ । सोलिहको नीति ुइन्डिया फर्स्टु भए पनि भारतले भने ुइन्डिया ओन्लीु को नीति अपनाउन उनलाई दबाब दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । सोलिहको शपथ ग्रहणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी मात्रै भएका थिएनन्, केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । छिमेकी देश भएकाले उपचार तथा व्यापार सम्बन्धका लागि भारतमा निर्भर हुनु स्वभाविक मानिए पनि सैन्य उपस्थितिको विरोध बढी भएको हो । तर यामिन शासनकालमा भने मालदिभ्स चीनतर्फ बढी झुकेको बताइन्छ । उनलाई चीनपरस्त भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

मालदिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले पटक(पटक हस्तक्षेप गरेको इतिहास रहेको छ । सन् १९८८मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सेना पठाएर मौमून अब्दुल गयूमको सरकार बचाइदिएका थिए ।