राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अभिभावकीय भुमिका प्रकट गर्नुभयोः सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्

काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्णी भैरहेका छन् । यहि विषयलाई लिएर धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार यो विधेयक निस्क्रिय भएको कानुनविद्हरुको भनाई छ । संविधानको धारा १११ (१०) मा कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधारविद् डाक्टर सुर्यराज आचार्य पनि नागरिकता सम्वन्धि विधेयकलाई निरपेक्ष हिसाबले कानुनी ‘लेन्स’ले मात्र हेर्न बाञ्छनीय नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसद फर्काएको विधेयक उही स्वरुपमा संसदले पुनः परित गरेकोले १५ दिन भित्र प्रमाणीत गर्नु पर्ने भए पनि नगर्दा संविधान अुनसार स्वभाविक देखिकी भन्ने लेन्सबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

उहाँले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा नागरिकताको विषय विषय केही दशकदेखि पेचिलो बन्दै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज प्रक्रियाबाट पाउनु पर्नेमा कसैको पनि विमति हुनु पर्ने कारण छैन,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तर, यो विषयलाई अत्यन्तै भद्दा र बेइमान हिसाबले राजनीतिको जोडघटाउको बिषय बनाइयो । उता विगतदेखि नै नेपालको नागरिकता कानुन बारेमा छिमेकी मित्र राष्ट्रको चासो÷दबाब लुकेको छैन ।’

उहाँले यस्तो पृष्ठभूमि नयाँ संविधानको मम्यौदा गर्दा र जारी भैसकेपछि पनि नागरिकताको विषयमा राजनीति नेतृत्व र जनस्तरमा समेत आम सहमति हुने गरी सघन बहस÷छलफल र गृहकार्य हुनु पर्ने थियो भन्दै हुन नसकेको बताउनु भएको छ । ‘पछिल्लो संसदले त झनै बेइमानी र लापरवाही गरेको स्पष्ट देखियो । यो विषयमा सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षका सबै दलहरूमा आम जनतामा रहेको चासो÷चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि यसलाई चुनावी जोड–घटाउको विषय मात्र बनाए,’ उहाँले भननुभएको छ, ‘राष्ट्रपति समेतले यो बिषयमा समय मै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चुकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा भने राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसदमा फर्काउने कदम विल्कुल सही थियो । संसदमा उपस्थित सबै दलहरूलाई यो विषयको गांभिर्यतालाई मनन गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले नागरिकताको विषयमा आम सहमति खोज्ने राम्रो मौका थियो । तर, सत्ताधारी गठबन्धनमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवाबारीको बोध भन्दा संसदीय गणितको अहंकार देखियो ।’ यद्यपि, उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि संसदमा पहल कदमी गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘राष्ट्रपतिका विगतका केही कार्यशैली आलोचना मुक्त छैनन् । तथापि, राज्य संयन्त्रका पदमा रहेका ’व्यक्ति’ र ’व्यक्तिका कदम’ लाई छुट्याएर हेर्न सक्नु पर्दछ । त्यसैले संसदीय गणितको बलमिच्याईँबाट पुनः पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनको समय घर्काएर प्रमाणीकरण हुनबाट रोकेको राष्ट्रपतिको यो कदममामा गहन जिम्मेवारी बोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भुमिका प्रकट भएको छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘प्राविधिक हिसाबले संवैधानिक प्रावधान अनुकुलको नदेखिए पनि राष्ट्रपतिको यो कदम व्यवहारिक हिसाबले राष्ट्रहितका लागि बाध्यकारी कदमको रुपमा आएको मान्न सकिन्छ ।’

उहाँले सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समुहहरूले यो विषयमा प्रतिक्रियात्मक हुने भन्दा पनि अब नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमति बन्ने गरी नागरिकताको मुद्दाको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’