राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई छाेएकाे ९६ पृष्ठ लामो एमालेकाे घोषणापत्र

दिपेन्द्र श्रेष्ठ, मैत्री न्युज

काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेकपा (एमाले)ले आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि हिजै मात्र ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘फिङ्गर स्क्यान’ गरेर डिजिटल माध्यामबाट सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा २० हजार शब्दलाई २० विषय पुरा गर्ने दृढतका साथ पस्केको छ । जो कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय रहेकाे छ । जसलाई एमालेले २० ग्यारेन्टीमा संक्षेपीकरण गरिएको छ ।

एमालेले सबैभन्दा पहिले ‘समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने’ भनेको छ । यसका लागि सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ एमालेको अर्को प्रतिवद्धता रहेकाे छ ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने, ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ नीति अघि बढाउने विषय एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा छ ।

त्यस्तै सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निशुल्क गराउने, वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निशुल्क गर्ने जस्ता कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन् । हाल २० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत कार्यान्वयनमै छ ।

त्यस्तै खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’ को मान्यता अघि बढाउने, सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, ‘व्यवस्थित सहर, स्वच्छ र हरियाली बस्ती’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने, सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।

‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, सभ्य समाज र मर्यादित नागरिक’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यी विषयहरू सुन्दा अनाैठाे लाग्ने खालका पनि छैनन् । नेतृत्व लिएर गएका जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भइदिए पुग्छ । इच्छाशक्ति भएका जनप्रतिनिधि ले सजिलै पूरा गर्न सकिने विषयबस्तु हुन यी । यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।