एमालेको चुनावी प्रतिवद्धता

सात दिनभित्र उद्योग दर्ता नगरे कर्मचारीलाई कारवाही

काठमाडौं, १६ कार्तिक । एमालेले चुनावपछि आफ्नो सरकार बनेमा उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि निवेदन परेको सात दिनमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ । हिजो जारी गरेको एमालेको घोषणापत्रमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने कार्यमा देखा परिरहेको झंझट र ढिलासुस्तीलाई ध्यानमा राखी एमालेले यो अठोट गरेको हो ।

यदि निवेदन परेको सात दिनसम्म पनि स्वीकृति प्रदान गर्न सकिएन भने त्यसको कारण समेत खोलेर सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको हो ।

यदि सबै व्यहोरा दुरुस्त भएर पनि सात दिनभित्र निवेदनलाई स्वीकृति दिन सकिएन भने उक्त कार्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ ।

उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा देखा परिरहेको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने व्यहोरा पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने इच्छा भएर पनि प्रक्रियामा जाँदा धेरै प्रकारका प्रशासनिक झंझटहरू आइरहने गुनासो सम्बन्धित व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन् । नेपालमा उद्योग खोलेर व्यवसाय गर्छु, नेपाली जनतालाई रोजगारी दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भनेर जायजेथा धितो राखी ऋण लिएर आउँदा पनि विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रले दुःख दिने गरेको गुनासो पनि धेरै सुन्न पाइन्छ ।

आफूले ऋण लिएर खोल्न चाहेको उद्योग दर्ता गर्न पनि कर्मचारीहरूले घूस माग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउने गर्दछन् ।