के अहिले प्रदेश खारेज गर्नु उपयुक्त होला ?

काठमाडौं, १६ मंसिर । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा सबैलाई आश्चर्यचकित हुने गरी उदाएको नयाँ दल ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले प्रदेशहरू खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन् । आगामी दिनमा उनीहरूको यो मुद्दा अझ सशक्त ढंगले उठ्नसक्ने संकेत पनि देखा परेको छ ।

शुरुदेखि नै प्रदेश खारेजीको वकालत गर्दै आइरहनुभएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको यो पार्टीले भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेशसभामा आफ्ना उम्मेदवार पनि उठाएनन् । मतदानमा पनि उक्त पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभातर्फ मात्रै मतदान गरी प्रदेशसभातर्फ मतदान गर्नुभएन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह पनि प्रदेश सभातर्फ मतदानै नगरी मतदान केन्द्रबाट बाहिरिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत देशको लागि प्रदेशह आवश्यकतै छैन, केन्द्र र स्थानीय तह भए पुग्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो ।

मेयर साह यो देशको संविधान अनुसार पदमा पुग्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफू सरकारी पदमा रहेकै बेला साहले संविधानको खिलाफ यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।

मेयर साह यो देशको संविधान अनुसार पदमा पुग्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफू सरकारी पदमा रहेकै बेला साहले संविधानको खिलाफ यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।

उहाँहरूले प्रदेश भनेको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्र रहेको र यो मुलुकको लागि खर्चालु पनि भएको कारण देखाई यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बिचार अघि सार्नुभएको हो ।

अहिले प्रदेश खारेजीको वकालत गर्ने दल एवं त्यसका नेताहरूले प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने माग किन उठाएका हुन्, त्यो बुझ्न सकिएको छैन । प्रदेश खारेज गर्नुको अर्थ पछि गएर संघीय व्यवस्था नै खारेज गर्ने भन्ने हो । किनभने प्रदेश भनेको संघीय व्यवस्थाको मुटु हो । मुटु नै झिकिसके पछि संघीय व्यवस्था पनि टिक्न सक्दैन । त्यसैले उहाँहरूले अहिले प्रदेशहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ घुमाउरो शैलीमा संघीय प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

कुनै पनि प्रणालीबारे चर्चा गर्दा त्यसको राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षको वजन हेर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय प्रणाली खर्चालु छ, दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र हो, यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने जुन दलिल उहाँहरूले पेश गर्दै आउनुभएको छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।

सबैभन्दा पहिले उहाँहरूले बुझ्नुपर्दछ, नेपालमा सात प्रदेश सहितको संघीय व्यवस्था किन लागू गरियो ? यसलाई नबुझी संघीय प्रणालीको विरोध गर्नु नेपालको यथार्थलाई नबुझ्नु सरह हुनेछ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रमुख माग राज्य पुनर्संरचना थियो । राज्य पुनर्संरचनाको सो मागलाई पहिचानको आन्दोलन चलाइरहेका सबैजसो समुदायको पनि समर्थन थियो ।

अतः सोही मागलाई सम्बोधन गर्न देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा संघीय प्रणाली सहित राज्य पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने सात प्रदेश सहितको संघीय प्रणाली त्यतिबेला उठेको राज्य पुनर्संरचनाको माग र पछाडि पारिएका समुदायका अपेक्षालाई सम्बोधन गरी मुलुकमा व्याप्त द्वन्द्व समाधानका लागि कार्यान्वयन गरिएको एजेण्डा थियो ।

यदि यो प्रणालीलाई खारेज गर्ने प्रयास गरियो भने मुलुकमा फेरि पुरानै द्वन्द्व उठ्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । मुलुकमा चलेको उक्त सशस्त्र द्वन्द्वले १० वर्षको दौरान कति क्षति ग¥यो, त्यो सबैले भोगेकै विषय हो ।

यदि यो प्रणालीलाई खारेज गर्ने प्रयास गरियो भने मुलुकमा फेरि पुरानै द्वन्द्व उठ्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । मुलुकमा चलेको उक्त सशस्त्र द्वन्द्वले १० वर्षको दौरान कति क्षति ग¥यो, त्यो सबैले भोगेकै विषय हो । खर्बौं रुपैयाँ बराबरको त भौतिक सम्पत्ति मात्रै नष्ट गरेको थियो । विकासको गतिलाई यसले कति पछाडि धकेल्यो, त्यसको लेखाजोखा गरिएको छैन ।

यो व्यवस्था रोक्नलाई राज्यले त्यतिबेला सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च, यो द्वन्द्वले पु¥याएको भौतिक एवं मानसिक क्षति र असरको मूल्यांकन गर्ने हो भने यो व्यवस्थाका लागि अहिले राज्यले गरिरहेको खर्च केही पनि होइन । संघीय व्यवस्थालाई खर्चालु भन्नेहरूले मुलुकको यो विगतलाई चटक्कै बिर्सेको देखिन्छ ।

संघीय प्रणालीले मुलुकको कहालीलाग्दो द्वन्द्वलाई रोकेको त थियो नै, साथै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि पनि यो उपयुक्त प्रणाली हो । यदि नेपालमा विकेन्द्रित विकासको गतिलाई अघि बढाउने हो भने संघीय प्रणालीमै जानुको विकल्प छैन ।

संघीय प्रणालीका आलोचकहरुले प्रदेशलाई खर्चालु भन्ने आरोप लगाउने गर्छन् । तर हिसाबै गरेर हेर्ने हो भने यो खर्चालु देखिँदैन । प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई प्रति सांसद सबै गरी सालाखाला मासिक रु. ६० हजार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा ११० सांसद छन् । त्यहाँ मासिक ६६ लाख भत्ता विवरण गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च समेत जोड्दा पनि मासिक रु. एक करोडभन्दा बढी खर्च हुने देखिँदैन ।

अरु प्रदेशमा सांसद संख्या कम छन् । सातै प्रदेशको खर्च जोड्दा मासिक ५ करोडभन्दा बढी हुन्न । तर यो फजुल खर्च होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा गरे वापत प्राप्त गर्ने सामान्य सुविधा मात्रै हो । ‘सिंहदरवारको अधिकार घरदैलोमा पु¥याउने’ नीति अनुरुप काठमाडौंमा केन्द्रिकृत प्रशासनिक शक्तिलाई जिल्ला जिल्ला पुर्याएपछि त्यहाँका जनताले प्राप्त गर्ने सुविधाका सामु यो कुनै खर्च होइन । पढाइ, स्वास्थ्योपचार, अदालती कार्य आदि जस्ता साना साना कामका लागि समेत काठमाडौं धाउनुपर्दा जनताले गर्नुपर्ने खर्च बचाउन सक्नुलाई पनि राज्यले आफ्नो उपलब्धी नै मान्नुपर्छ ।

वि.सं. २०७२ सालको संविधान आउनु अघिसम्म नेपालमा संघीय व्यवस्था थिएन । एकात्मक प्रणाली नै थियो । यो प्रणालीले देशमा कति विकास ग¥यो ? यदि विकास भएको भए अहिले दैनिक २५०० जनाका दरले नेपाली युवाहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ?

वि.सं. २०७२ सालको संविधान आउनु अघिसम्म नेपालमा संघीय व्यवस्था थिएन । एकात्मक प्रणाली नै थियो । यो प्रणालीले देशमा कति विकास ग¥यो ? यदि विकास भएको भए अहिले दैनिक २५०० जनाका दरले नेपाली युवाहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ?

केन्द्रिकृत विकासकै कारण राजधानी काठमाडौंमा जनसंख्याको थुप्रो लागेको र जिल्लामा जनसंख्या सुख्खा हुने क्रम बढ्न थालेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । सबै विकास निर्माण केन्द्रमा थुप्रिएकै कारणले जिल्लावासीहरू साना साना कामका लागि समेत काठमाडौं धाइरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।

विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने सोचकै कारण तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले पनि १४ अञ्चलको प्रशासनिक प्रणाली लागू गरेको थियो । पछिल्लो समय यसलाई अझ मजबुत पार्न पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा अघि सारी क्षेत्रपालको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले कार्यान्वयनमा आएको सात प्रदेश त्यही पाँच विकास क्षेत्रको विस्तारित र निर्वाचित स्वरुप मात्रै हो । पाँच विकास क्षेत्र र सात प्रदेशको अवधारणा धेरै अध्ययन अनुसन्धान पछि तयार गरिएको हो । त्यसलाई हचुवाको भरमा आलोचना गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

मुलुकमा प्रदेशहरू अस्तित्वमा आएको एक दशक पनि भएको छैन । भर्खर एउटा निर्वाचन सकिएर अर्को निर्वाचन भएको छ । पहिलो निर्वाचनबाट प्रदेशसभाहरू गठन गरिए पनि आवश्यक कानूनहरूको तर्जुमा, कर्मचारी व्यवस्थापन, अधिकार बाँडफाँड आदि जस्ता विषयमा उत्पन्न भएका उल्झनहरूले गर्दा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरूले राम्ररी काम गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेशसभाहरूलाई अझ अधिकारसम्पन्न गराई बलियो पार्न सके विकासको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मोडल यो नै हुनेमा दुई मत छैन । प्रदेशहरू बलियो र बढी स्वायत्त हुन सके केन्द्रमा हुने राजनीतिक खिचलोहरूले पनि यसलाई असर पुर्याउन सक्दैन । केन्द्रमा जस्तोसुकै खिंचातानी चलिरहे पनि प्रदेशको विकास आफ्नै ढंगले अघि बढ्न सक्ने हुन्छ ।

यदि प्रदेशहरू बलिया भए भने केन्द्रमा सरकार बदल्ने चर्को खेलहरू चलिरहे पनि प्रदेशको विकास कार्यलाई भने त्यसले प्रभावित गर्न सक्दैन ।

हालै सम्पन्न चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने प्रदेशहरू अझ बलियो नभइ नहुने अवस्था मुलुकमा देखा परिसकेको छ । चुनावमा कसैको बहुमत नआएका कारण अब मिलिजुली सरकार गठन हुने निश्चित छ । तर नेपालमा कुनै पनि मिलिजुली सरकार नौ महिनाभन्दा बढी चलेको इतिहास पाइँदैन । एउटै पार्टीको सरकार बनाउँदा त बेला बेलामा झैंझगडा मच्चिरहने नेपालको राजनीतिक संस्कारमा विभिन्न दलको गठबन्धनले शान्तिपूर्वक लामो समय सरकार चलाउला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन ।

यस्तो अवस्थामा यदि प्रदेशहरू बलिया भए भने केन्द्रमा सरकार बदल्ने चर्को खेलहरू चलिरहे पनि प्रदेशको विकास कार्यलाई भने त्यसले प्रभावित गर्न सक्दैन ।

तसर्थ अहिले मुलुकको साँच्चै विकास गर्ने हो भने फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तनबारे चर्चा गर्नु पर्दछ । पुरानो द्वन्द्वलाई पुनः चर्काएर मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुँदैन । भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवा पुस्ता मुलुकको यो राजनीतिक यथार्थबारे दीक्षित हुन सकेन भने मुलुक अगाडि होइन फेरि पछाडि नै फर्कने खतरा जीवित रहिरहनेछ ।