प्रधानमन्त्री दाहालकाे निर्देशनः ‘सुशासन, सेवाप्रवाहमा कुनै सम्झौता नगर्नु’

काठमाडाैं, १९ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज मन्त्रालयका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका सेवाप्रवाहमा चुस्तदुरुस्त पार्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

यसअघि सबै मन्त्रालय तथा विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने बताउनुभयो ।

उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय तथा विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै ती विषय तत्काल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले जनताले आश गरेअनुरुप विगत पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो ।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो ।

यसैगरी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जोड दिनुभयो ।

यसैगरी उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।