कांग्रेस–एमाले मिलेर वा कांग्रेस–माओवादीलाई अलग राखेर पनि चुन्न सकिन्छ राष्ट्रपति (यस्तो छ मतभार)

काठमाडौं, १० फागुन । नेकपा (एमाले) सहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको आज ठिक दुई महिना भएको छ । पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । त्यहि सहमति अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, त्यसैदिन एमालेले राष्ट्रपति पाउने भनी गरेको सहमति अहिले मुख्य गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

बालकोटमा पुस १० गते सहमति गर्ने सबै दल एमालेलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने अडानमा छन् भने प्रचण्ड एक्लै त्यो सहमतिलाई लत्याएर कहिले बुढानिलकण्ठ त कहिले कोटेश्वरको दौडधुपमा लाग्नु भएको छ । प्रचण्ड आफ्नो अडानमा टिकिरहने नेता हुँदैहोइनन् । तर, यो कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेपछि र एमालेको भरोसामा प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँमा केही सुधार आउला कि भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । उहाँ स्वयमले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘अब म सुध्रिन्छु’ भनेर गरेको प्रतिवद्धताले उहाँकै अस्थिर चरित्रका कारण अस्थिर बनेको नेपालको राजनीतिमा केही सकारात्मक सन्देश देला कि भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए ।

विगतमा पनि असाध्यै अस्थिर स्वाभावका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता त व्यक्त गर्नुभयो । तर, ‘नानीदेखि लागेको बानी…’ भने जस्तै उहाँमा सुधारको कुनै पनि गुञ्जायस नदेखिएपछि फेरि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता देखा पर्ने संभावना बढेको छ । यतिसम्म कि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद केही महिना थपथाप गर्ने ध्याउन्नमा उहाँले देउवासँग भेट हुँदा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने प्रतिवद्धता र ओलीसँग भेट्दा पुस १० को सहमतिबाट दायाँबायाँ नहुने बचन राख्दै आउनु भएको छ । तर, उहाँको अस्थिर राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्ने देउवा र ओली दुबै उहाँसँग विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा भने हुनुहुन्न ।

देउवासँगको भेटमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुअघि आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा चार वर्ष पुर्याउने लिखित सहमति बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ । यद्यपि, कांग्रेसले बढीमा तीन वर्ष भन्दा दिन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ ।

अस्थिरताकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिक आउँदैछ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । अहिले मुख्य गरेर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सकेसम्म आफ्नो पक्षको राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा घनिभूत छलफलमा व्यस्त बनेका छन् । एमालेले स्वाभाविक रुपमा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपति बन्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय प्रचण्डको दोधारे रणनीतिका कारण सशंकित बनेको एमाले राष्ट्रपतिको विकल्पको खोजिमा लागेको छ । एमालेले बिकल्पका रुपमा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रस्ताव गरेर अघि बढ्नेसम्मको रणनीतिमा एमाले लागेको छ । माओवादीले भने गोप्य रुपमा कांग्रेसलाई समर्थनको बाचा गरेको चर्चा बाहिर आएको छ । यद्यपि, यसको पुष्टि भने भएको छैन । कुनै समय नेकपामा सँगै रहेका नेपाल र प्रचण्ड अहिले अलग अलग पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । एमालेले नै नेपाललाई प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा प्रचण्डलाई थप संकट पर्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली आज प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि दाबी, विरोध, उजुरी लगायतका काम १० र ११ गते, निवेदन तथा उजुरी उपर छानबिन गर्ने ११ र १२ गते गर्ने कार्यतालिका छ । १२ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने र १३ गते उम्मेदवार मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । यसरी हेर्दा अबको तीन दिन भित्रमै कुन दललको समर्थनमा को राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।

यसरी दलहरु राष्ट्रपतिको दौडधुपमा लागिरहेका बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुन–कुन दलको मतभार कति र संभावना कस्को ? भन्ने आँकलन पनि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको दफा ५५ अनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले कुल मतको बहुमत मत अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले मत हाल्न पाउने प्रावधान छ । अहिले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३ सय ३३ सदस्य छन् । त्यसैगरी प्रदेश सभामा ५ सय ५० सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गुमेपछि संघीय संसदमा एक सिट कम छ । 
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार एक संघीय सांसदको मतभार ७९ र एक प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ छ । यसरी हेर्दा यहि फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसदका सदस्यको कुल मतभार २६ हजार ३ सय ७ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार २६ हजार ४ सय हुन जान्छ । यो भनेको आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल मतभार ५२ हजार ७ सय ७ हो । यहि मतभारलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन २६ हजार ३ सय ५४ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा पहिलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग अहिले १६ हजार २ सय २१ मतभार छ भने तेस्रो ठूलो दललको हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रसँग ७ हजार ६ सय ४९ मत छ । यी दुबै दलको मत जोड्दा २३ हजार ८ सय ७० मात्रै हुन्छ । यी दुई दलले उठाएको उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनका लागि २ हजार ४ सय ४८ मत आवश्यक हुन्छ ।

दोस्रो दलको हैसियतमा रहेको एमालेसँग १५ हजार २ सय ३३ मतभार छ । अहिले एमालेले बिकल्पको रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई अघि बढाउने रणनीति लिएको छ । त्यो पार्टीसँग २ हजार ५ सय ७४ मत छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले एमालेसँगै नजिक छ । उसँग पनि २ हजार ४ सय ५० मत छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग १ हजार ५ सय १ मत छ । त्यो दल पनि अहिले एमालेसँग नै नजिक छ । एमालेसहित यी चार दलको मतभार जोड्दा २१ हजार ७ सय ५८ मत छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेसँगै सहकार्यमा निर्वाचन लडेको थियो ।

उसँग २ हजार १ सय ४५ मतभार छ । यो जोड्दा २३ हजार ९ सय ३ मतभार हुन्छ । जनमत पार्टीसँग रहेको १ हजार २ सय ४२ मतभार जोड्ने हो भने एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारको पक्षमा २५ हजार १ सय ४५ मत हुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेसहितका माथि उल्लेखित दलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत साथमा लिएको अवस्थामा उसँग भएको ८ सय १३ मतभार थपिने छ ।

यो भनेको २५ हजार ९ सय ५८ हुन्छ । प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क बनिरहेका बेला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समेत साथ दिने हो भने उसँग भएको ९ सय ७१ मतभार जोड्दा २६ हजार ९ सय २९ हुन्छ । बहुमतका लागि २६ हजार ३ सय ५४ भए पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था देखिन्छ ।

अर्को विकल्प भनेको कांग्रेसका उम्मेदवारलाई एमालेले समर्थन गर्ने यस्तो अवस्थामा पनि दुई दलको मात्रै जोड्दा पनि सजिलै बहुमत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर आगामी सरकार सञ्चाल गर्ने रणनीति समेत बनाउन सक्ने अवस्था छ । यो विकल्प भनेको स्थायी राजनीतिका लागि उपयुक्त विकल्प हो ।