काठमाडौं, १५ वैशाख । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहँदा सुरक्षा प्रशासन मुकदर्शक बनेको बनेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

शुक्रबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव विष्णु रिमालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशमा अस्थिरता मच्चाएर खेल्न खोजेको समेत आरोप लगाउनुभयो । कोशी प्रदेशको भ्रमणमा रहनु भएका ओलीमाथि अवाञ्छित गतिविधि भैरहँदा पनि प्रशासनले केही गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । ‘झापामा भएको घटनामा सत्ताधारी दलकै संलग्ता देखियो। घटना त्यहीँमात्र सीमित भएन।

इलाममा पनि अवरोध हुने काम भयो। बाटोमा ढुंगा राखेर रोक्ने काम भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धराप थापेर आतंक थाप्ने काम भयो । तेह्रथुममा पनि कालो झन्डा देखाउने काम भयो। कालो झन्डा देखाउने कुरामा हाम्रो केही भन्नु छैन। तर एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई एमालेको बाहुल क्षेत्रमै यसखालको अवरोध सिर्जना गर्नु धेरै निन्दनीय कार्य हो।’

उहाँले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशमा कसरी आतंक सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्दै रिहर्सल सुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘कसरी आतंक सिर्जना गर्न सकिन्छ। कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर रिहर्सल गरेको हो कि भन्ने हामीले ठानेका छौं। विशेषतः हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन वटा विषयमा आवाज उठाइरहनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक अस्थिरता, अर्थतन्त्रमा आएको चरम संकट र शान्ति सुरक्षाका सबाल। जसकारण उहाँमाथि टार्गेन गर्न खोजिएको छ ।’

अवाञ्छित गतिविधिको प्रधानमन्त्री स्वयं संरक्षक बनेको भन्दै समयमै सचेततापूर्वक नसोच्ने हो भने कसैले कसैलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, जसले जे गरेपनि हुनेजस्तो अवस्था आउनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले करिब ८० अर्ब निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी बाँकी रहेको र ५ अर्ब शिक्षकको पेन्सन बापतको भुक्तानी बाँकी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

‘करिब १० अर्ब निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग छ । करिब ५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी छ । करिब २० अर्ब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानी बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी अनिवार्य दायित्वभित्रको कूल १ खर्ब २० अर्ब भुक्तानी बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रकृयाको क्रममा ‘अयोग्य’ भनिएकाहरुलाई केही राहत दिईएको थियो । फेरी २०७८ को बजेट मार्फत् करिब १ अर्ब यस्तै भुक्तानी गरिएको थियो । सुनिंदैछ, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ४४ अर्ब समानिकरण अनुदानमा आधा कटौती गऱ्यो रे । परिणाम– प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलव र अनिवार्य दायित्वमा हुने खर्च अब रोकिने छ । अयोग्य, लडाकू र भत्ता जस्ता बिषयमा राजनीति नगरौं प्लीज ।’

उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बजारको सर्वे गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने आन्तरिक वस्त्रको समेत बिक्रि घटेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसंग धरमराई रहेको बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र ? द्वन्द्वबाट भविष्य बर्बाद पारिएका युवा–स्वाभीमानलाई अझै नचिमोटौं । मानवीय संवेदनासंग नखेलौं ।’