सामाजिक सञ्जालबाटै एमाले नेताहरुले गरे राष्ट्रपतिको कडा आलोचनाः कस्ले के भने ?

काठमाडौं, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणको केही घण्टा अघि मात्रै ‘कोमा’मा रहेको नागरिकता विधेयक हतारहतार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

सबै भन्दा बढी आलोचना नेकपा (एमाले) का नेताहरुले गरेका छन् । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको हितविपरीतका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाएपछि पुनः संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । त्यसपछि भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरेपछि ‘कोमा’ मारहेको विधेयक भारत भ्रमणकै दिन पारित गर्नुले धेरै आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । सर्वत्र आलोचना भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले लाचार विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र पत्रबमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको भनेको छ ।

तर, विधेयक पारित गर्नुको अन्तरवस्तु निकै फरक छ । नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले निष्क्रिय बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणअघि प्रमाणीकरण गरेकोप्रति आपत्ति कढा शब्दमा भत्र्सना गर्नुभको छ ।

‘अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थन्काएको विधेयक रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ?’ उहााले प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले विधेयक प्रमाणीकरणले ५ प्रश्नको उत्तर खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?’

त्यसैगरी उहाँले तेस्रो प्रश्नमा प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको सम्वैधानिक प्रबन्धनको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ ? भन्नुभएको छ । चौथो प्रश्नमा उहाँले नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ ? भन्नुभएको छ भने पाँचौँमा संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन ? भनेर सोध्नु भएको छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै विधेयकको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, सङ्घीय संसद र राष्ट्रपति कार्यालय । विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा । त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा । राष्ट्रपतिले निर्धारित समय भित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्था बाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन । तर आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने ।

प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ । अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो ।

त्यसैगरी अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नु भएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु, बिधेयक प्रमाणीकरणको लागि ‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने …’ संबैधानिक प्रकृया यही नै हो ? अबदेखि संसद छोडौं, बिषय–वस्तु वास्ता नगरौं । यस्तै नै भन्न खोजिएको हो ? यहाँहरुले भन्ने गर्नुभएको संबिधानको रक्षा र संसदीय÷संबैधानिक सर्वोच्चता भनेको यही हो ?

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि विधेयकको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ । अघिल्लो संसदको कार्यकालमा उत्पत्ति भएको र नयाँ संसद आएसँगै निष्क्रिय रहेको नागरिकता बिधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संबिधानको घोर उलंघन गर्नु भएको छ । यो काम सर्बभौम संसदमाथिको नांगो अतिक्रमण हो । संबिधानको पालना र संरक्षणको दायित्व रहेको संस्थाले नै संबिधानमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताको बिषय हो । प्रमाणीकरण सम्बन्धि बिज्ञप्तिमा धारा ६१ र ६६ उल्लेख गरिएको छ जबकी बिधेयक प्रमाणीकरणको बिषय संबिधानको को धारा १११ र ११३ अनुसार मात्र हुनसक्छ ।

नेपालको नागरिकता ऐनलाई लिएर बिभिन्न आशंका भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै दिन यो काम हुनु ‘चितुवा पनि कराउनु सिंदाली पनि हराउनु’ जस्तै भएन र ?

एमालेका पोलिट्व्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै विरोध गर्नुभएको छ । महेश बस्नेत लेख्नुहुन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे र फेरी अर्को अलोकप्रीय र राष्ट्रघाती काम गरेका छन । संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अंगिक्रित नागरिकता दिने समय र अबधि लगायत कतिपय प्राबधान प्रति आपत्ति जनाएर प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नु भएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी पदबाट बिदा भएको तीन महिनामा मै नयाँ राष्ट्रपतिले नौ महिना पुरानो विधेयक संसदीय प्रणालीलाई समेत मिचेर प्रमाणीकरण गरेका छन ।
टिकापुर घटनाका अपराधी भनेर सर्बोच्च अदालतले समेत सजाय तोकेको रेशम चौधरी लगायतलाई आम मफि दिने सरकारको निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेका राष्ट्रपति निर्बाचित भएको तीन महिनामै अपराधिक,राष्ट्रघाति र बिबादित काम गरेका छन । यस्तो कदमको घोर भत्सना गर्दै आवश्यकता अनुसार प्रतिबाद गर्न समेत आम जनसमुदायमा अनुरोध गर्दछु ।

नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि यसरी विरोध गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्तित्वमै नभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएछ, त्यो पनि एकाविहानै हतारमा । सरकारसँग अझै बहुमत छ र २–४ महिना ढलिहाल्दैन । तर पनि किन यति हडबड होला ? अदालतको आदेशको मसी नसुक्दै अपराधीलाई माफी !मृत विधेयकलाई विना आधार प्रमाणीकरण !!

एमाले केन्द्रीय सदस्य डाक्टर अजयक्रान्ति शाक्यले पनि यसरी विरोध गर्नुभएको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको हितविपरितका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन पारेर पारित गर्नुले धेरै आशंकाहरु उत्पन्न गरेको छ । यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु कसैलाई खुशी बनाउनकै लागि हतार–हतार राष्ट्रपतिलाई विधेयक पारित गर्न बाध्य बनाउनु भएको हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिले मुलुक कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्र र राष्ट्रियतका लागि देशभक्त शक्तिहरु एक जुट हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रहित विपरीतका काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन ।