एमडीएमएस प्रणाली लागूमा सरकारको ढिलासुस्ती कि बिचौलियाको चलखेल ?
काठमाडौं, २२ कात्तिक । अवैध तरिकाले (भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको पटक–पटकको प्रयासले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सम्झौता गरेको ६ महिना भित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भने पनि सरोकारवाला निकायको आलटालका कारण समम्झौताको करीब साढे चार वर्ष वितिसक्दा पनि यसले अझै पूणताः पाउनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो ।
पटक–पटकको अन्योलतासँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै अवैध तरिकाले (भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्न एमडीएमए प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको उक्त घोषणासँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ पुुस १५ मै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर त्यो संभव भएन ।
फेरि प्राधिकरणले गत १ जेठदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन संभव भएन । तेस्रो पटक अर्थात गत सोमबार राति ९ बजेदेखि फेरि प्राधिकरणले यो प्रणाली लागु गर्ने भनेर प्रयास थालेको छ । तर, यो प्रयासले पनि पूर्णता पाउने हो कि होइन भन्ने अझै अन्योलता कायमै छ ।
कहिले भएको थियो सम्झौता ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१९ जुलाई ७ मा मलेशियाको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई छनोट गरी ६ महिनाभित्र लागु गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरको टेण्डरमार्फत एमडीएमएस जडानको लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार कम्पनीले एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, संचालनलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । कम्पनीले संचालन गर्ने उक्त प्रणालीमा नेपालभर संचालनमा रहेका मोबाइल फोनहरुको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरहरुको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइसहरुको दर्ता लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । तर, सम्झौताको करीब साढे चार वर्ष वितिसक्दा पनि पूर्णरुपमा प्रणाली सञ्चालनमा आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।
जीआईडीसीबाट अस्थायी रुपमा सञ्चालन
सम्झौताकै बेला प्राइमरी डाटा सेन्टरका लागि कार्यालयको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर, सम्झौताको साढे चार वर्षसम्म पनि प्राइमरी डाटा सेन्टका लागि कार्यालय खोल्नेलगायतका पूर्वयोजना र पर्याप्त तयारीका बारेमा समेत सरोकारवाला निकायले तत्परता नदेखाउँदा अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आशंका रहेको भेण्डर कम्पनीहरुको गुनासो छ ।
‘विभिन्न बहानामा गतिरोध उत्पन्न गर्ने, लगातारको ढिलाइ, काम गरेको रकम भुक्तानीमा गरिएको आलटाल जस्ता कुराले पनि अझै यो प्रणाली पूर्णरुपमा लागु गर्ने कुरामा सचेत छैन भन्ने देखिन्छ,’ भेण्डर कम्पनी न्यूमेराका प्रवक्ताले गुनासो गर्नुभयो, ‘पहिलाकै भुक्तानीमा आलटाल गर्दा हामीलाई थप काम गर्न आर्थिक कठिनाई भएको छ । तर, यसमा सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुले पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।’
अहिले सिंहदरबारको जीआईडीसीबाट अस्थायी रुपमा प्रणाली सञ्चालन भैरहेको छ । ‘प्राइमरी डाटा सेन्टरका लागि साइटको व्यवस्था अहिलेसम्म नहुँदा स्थायीरुपमा कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म प्राधिकरणले गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सम्झौताको करीब ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेका छौँ । तर, प्राधिकरणको आलटालले नीतिका कारण थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योलता बढाइदिएको छ ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणकै तथ्याङक अनुसार अहिले झण्डै १ करोड १६ लाख आईएमईआई नम्बर दर्ता छैनन् । प्राधिकरणकै अनुसार अहिले ५० लाख भन्दा माथिको संख्यामा चलिरहेका मोबाइल सेट ग्रे लिस्टमा छन् । ती मोवाइल भन्सार नतिरी चलिरहेका छन् । तर, सरकार अवैध तरिकाले (भन्सार नतिरी) नेपाल भित्रिएका त्यति धेरै मोबाइल सेटलाई निरुत्साहित गर्ने प्रणाली एमडीएमएसलाई पूर्ण रुपमा लागु गर्ने कुरामा किन आलटाल गरिरहेको छ भनेर आफूहरुले बुझ्न नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ ।
कति पटक लागु गर्ने ?
प्राधिकरणले यो पटक समेत गरेर ‘सफ्ट लञ्च’ गरेको तेस्रो पटक हो । यो लागू गर्ने अन्तिम पटक हो कि ? अझै पनि बाँकी छ ? यो कतिऔँ पटकमा पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसले उब्जाएको छ । प्राधिकरण गम्भीर नहुने हो भने यो अझै कति पटक लागू गरेको घोषण गरिरहनु पर्ने हो त्यसको कुनै पत्तो हुनेछैन ।
प्राधिकरणले यो पटक समेत गरेर ‘सफ्ट लञ्च’ गरेको तेस्रो पटक हो । यो लागू गर्ने अन्तिम पटक हो कि ? अझै पनि बाँकी छ ? यो कतिऔँ पटकमा पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसले उब्जाएको छ । प्राधिकरण गम्भीर नहुने हो भने यो अझै कति पटक लागू गरेको घोषण गरिरहनु पर्ने हो त्यसको कुनै पत्तो हुनेछैन ।
लागु गर्ने निकाय प्राधिकरणमै दुई धार
प्राधिकरणले गत सोमबार रातीबाट लागु हुने गरी एमडीएमएस प्रयोगमा ल्याएको भनेर घोषणा गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरण भित्रको तानातान हेर्ने हो भने यो पटक लागु भएको प्रणाली पनि पूर्णरुमा सञ्चालनमा आउनेमा केही घटनाक्रमले नै आशंका पैदा गरिदिएका छन् ।
प्राधिकरण नेतृत्वले यो प्रणाली लागु गर्ने भनेर हिम्मत गरे पनि त्यहाँ भित्रका केही कर्मचारीको विचौलियाहरुसँगको मिलेमतोका कारण समस्या आउने आधारहरु देखिएका छन् । केही हप्ता अघि मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका आर्थिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक तथा लेखा प्रमुख सुरेश बस्नेतले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले अन्य केही कारण नभई दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले एमडीएमएसको भुक्तानीका लागि दबाब दिएको बहनामा राजीनामा दिनुभएको हो ।
भेण्डर कम्पनी न्यूमेरा, ओएसआई र नमस्ते ग्लोबलको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई काम गरेको भुक्तानी गर्न नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै जागिरबाटै राजीनामा दिनुले पनि प्राधिकरण भित्रै यो प्रणाली लागु नगर्ने ठूलो गिरोह सलबलाई रहेको आशंकालाई पुष्टि गर्ने बलियो आधारका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
सरकारले भेण्डरलाई काम मात्रै लगाएको र त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित सरकार नै हुने भन्दै भेण्डर कम्पनीले पनि काम गरेको रकम भुक्तानीमा सरोकारवाला निकायहरुले सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लेखा अधिकृतकै राजीनामाले ‘ग्रे मार्केट’सँग मिसिएका मानिसहरु प्राधिकरण भित्रै रहेछन् भन्ने कुरालाई पनि थप बल दिने आधार तयार गरेको छ । प्राधिकरण नेतृत्वको निर्देशनलाई समेत त्यहाँको एक अधिकृतले लत्याउने अवस्था त्यहाँ भित्रैबाट किन भैरहेको छ ? यसले पनि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा थप आशंका पैदा गरेको छ । यसले कतै त्यहाँ भित्रकै कर्मचारीहरुसम्म पनि बिचौलियाको लहरो त आएको छैन ? भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर यस्तो अवस्थामा पनि लागु गर्ने प्रयास गर्ने कुरा भने सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । ‘भेण्डरले काम गरेको रकम प्राप्त नगरुन्जेलसम्म यो पूर्णरुपमा लागु हुने ज्ञारेण्टी कसरी गर्न सकिन्छ ?,’ प्रवक्तालेआशंका व्यक्त गर्नुभयो, ‘भेण्डरको पैसा खर्च भएको छ । प्राधिकरणले रकम दिदैँन अनि सरकारको लगानी भनिएको छ । यस्तो कुराले पनि पूर्णरुपमा प्रणाली लागु हुने कुरामा अन्योल देखिन्छ नि होइन ?’
यद्यपि, प्राधिकरणको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गरेर यस्तो अवस्थामा पनि लागु गर्ने प्रयास गर्ने कुरा भने सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । ‘भेण्डरले काम गरेको रकम प्राप्त नगरुन्जेलसम्म यो पूर्णरुपमा लागु हुने ज्ञारेण्टी कसरी गर्न सकिन्छ ?,’ प्रवक्तालेआशंका व्यक्त गर्नुभयो, ‘भेण्डरको पैसा खर्च भएको छ । प्राधिकरणले रकम दिदैँन अनि सरकारको लगानी भनिएको छ । यस्तो कुराले पनि पूर्णरुपमा प्रणाली लागु हुने कुरामा अन्योल देखिन्छ नि होइन ?’
भेण्डर कम्पनीका दुई आशंका
प्रवक्ताले दुईवटा गम्भीर प्रश्नको उठान गर्नुभयो । ‘पहिलो, यो पूर्णरुपमा लागु भएको हो कि होइन ? दोस्रो, प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारको पूर्ण साथ नपाउने हो भने यो प्रणाली लागु गर्ने कुरामा आशंका छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्योसँगै अख्तियारले फायल तान्ने भनेर डर देखाइरहेको छ । के यस्तो अवस्थामा यो पूर्णरुपमा लागु होला ?’ काम लगाउने अनि रकम भुक्तानी नगर्ने कुराले काम जतिबेला पनि रोकिन्छ भन्ने सन्देश पनि हो । ‘अहिले एउटा समूह ग्रे मार्केटसँग मिलेर प्रणाली लागु नगराउने खेलमा छ,’ मोवाईल इम्पोर्ट डिलर एशोसियशनका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘सरकार विचौलियाहरुसँग मिल्यो भनेर हामी आलोचना त गर्दैनौँ । तर, प्रणाली लागु गर्ने कुरामा प्राधिकरणसँग समन्वय र सहजीकरमा सरकारले चासो नदेखाउँदा राज्यलाई राजश्व संकलनमा घाटा र विचौलियाहरुलाई फाइदा भैरहेको भने प्रष्ट देखिन्छ ।’
६० अर्वको व्यापारमा आधा बढी ग्रे मार्केटमा
अहिले वार्षिक करीब ६० अर्वको व्यापार हुने गरेको अनुमान छ । त्यसमा करीब ५० प्रतिशत भन्दा बढी ग्रे मार्केटबाट आउने गरेको सरोकारवाला निकायहरुले बताउने गरेका छन् ।
ग्रे मार्केटबाट आउने मोवाइलका कारण एकातिर राज्यले अर्वौको राजश्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर ग्रे मार्केटका मोवाइलका कारण अपराधका घटना बढाउन सहयोग पुगेको छ । त्योसँगै वैधानिक बाटोबाट आयत गरेका व्यापारीहरु थप मारमा परेका छन् । प्रणाली लागु गराउन नदिने गिरोहले नै कतै प्राधिकरणलाई अलमलमा त पारेका छैनन् भन्ने आशंकालाई पनि यो गतिविधिले बलियो बनाइदिएको छ ।
‘पहिलो, यो पूर्णरुपमा लागु भएको हो कि होइन ? दोस्रो, प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारको पूर्ण साथ नपाउने हो भने यो प्रणाली लागु गर्ने कुरामा आशंका छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्योसँगै अख्तियारले फायल तान्ने भनेर डर देखाइरहेको छ । के यस्तो अवस्थामा यो पूर्णरुपमा लागु होला ?’ काम लगाउने अनि रकम भुक्तानी नगर्ने कुराले काम जतिबेला पनि रोकिन्छ भन्ने सन्देश पनि हो ।
१३ करोडको उपकरण भन्सारमा, सरकारलाई लिलामको पत्र
एमडीएमएस प्रणालीका लागि तेस्रो मुलुकबाट आएका करीब १३ करोडका उपकरण विरगञ्ज भन्सारमा महिनौँदेखि थन्किएर बसेका छन् । भन्सारले सामान लिलामी गर्ने ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेर ताकेता दिइसकेको छ । त्यो विषयमा प्राधिकरणले गम्भीर चासो लिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि भेण्डर कम्पनीको माग छ ।
‘उपकरणहरू भन्सार जाँचपासको लागि सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन । करीब १३ करोडका उपकरणहरू विगत नौ महिनादेखि भन्सारमा थन्किएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्सारमा जाँचपासको लागि आवश्यक कागजपत्र छिटो उपलब्ध नगराउने हो भने यो प्रणाली पूर्णरुपमा लागु हुनका लागि हालको मितिले अझै कति अतिरिक्त समय लाग्ने भन्ने अन्यौल कायम नै रहने निश्चित छ ।’
सरोकारवाला निकायको आलटालका कारण समयमा भन्सार जाँचपास हुन नसक्दा उपकरणहरू भन्सारमा भण्डारण भई राख्दा त्यसका लागि लाग्ने अतिरिक्त शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यसले ठेकेदारलाई सम्झौता भएको रकम भन्दा बढी तथा अतिरिक्त व्ययभार थपिदिएको छ ।
भन्सार विभाग, विरगन्जले भण्डारण भई ६० दिन नाघेका सामान यथासिघ्र जाँचपास गराई छुटाउन सूचना गरेको र ती सामान प्रक्रिया पुर्याएर नछुटाएको अवस्थामा लिलाम गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । त्यो विषयमा समेत भेण्डर कम्पनीले सरोकारवाला नियकायलाई जानकारी गराउँदा चासो नदेखाएको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकार वेखवर कि, विचौलियाको चलखेल ?
अवैध बाटोबाट आएका मोवाइलका कारण वार्षिक अर्वौको राजश्व सरकारले गुमाइरहेको छ । तर, एमडीएमएस लागु गर्ने कुरामा भने सरकार पनि सुस्त देखिएको छ । एकातिर सरकार राजश्व चाहिन्छ भनिरहेको छ अनि अर्कोतिर खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)का अर्वौका मोवाइलहरुलाई पनि छाडा छाडिरहेको छ ।
अनैतिक कारोबारमा सरकारले आँखा चिम्लिदिने र एमडीएमएस प्रणाली लगु गर्ने कुरामा गाह्रो मान्ने प्रवृत्तिले सरकार कतै विचौलियासँगको साँठगाँठमा त छैन भन्ने आशंका पनि देखिन्छ ।
के–हो एमडीएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को सफ्टवेयरभित्र ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याकलिस्टमा परेका आईएमईआई नम्बरको संग्रह हुन्छ । यसमा मोबाइल आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, मोबाइल अपरेटर्स, प्राधिकरण र आम सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरफेस हुन्छन । त्यहीमार्फत आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने, चोरिएका फोन ब्लक गर्ने, आयातकर्तालाई फोन ल्याउन स्वीकृति दिनेलगायत काम हुन्छ ।
यो प्रणालीलाई इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टार (ईआईआर) सँग लिंक (आबद्ध) गराइएको हुन्छ । ईआईआरमा देशमा रहेका वैध र अवैध मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक रहन्छ । अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलहरूलाई प्रतिबन्ध गर्न र सर्वसाधारणको मोबाइल तथा सिमको अनधिकृत प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एमडीएमएस प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।
हराएका र चोरी भएका मोबाइलहरूको खोजी कार्यमा सहयोग गर्नुका साथै मोबाइलको अनधिकृत प्रयोगलाई पनि यस्ले रोकिदिन्छ । यो प्रणाली लागु भएपछि चोरिएका वा अवैधानिक तरिकाले ल्याएका मोबाइल सेट ब्लक गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्ने हो भने मोवाइल विदेशबाट चोरी भएर आएका हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि भनेकै एमडीएमएस प्रणाली हो । राजश्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इम्पोर्ट डिलर एशोसियशन लगायतको सहयोगमा वैधानिक बाटोबाट मात्रै मोबाइल आयातको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो प्रणालीको सञ्चालन गर्ने मुख्य कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत रही मलेशियाको कम्पनी नूमेरा, ओएसआई र नमस्ते ग्लोबलले गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट ल्याएका मोवाइलमा एमडीएमएस छैन बाधक
एमडीएमएस लागु गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले एक भन्दा बढी मोवाइल ल्याउन नपाएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । त्यो विरोधपछि सरकारले प्रावधानलाई केहीपरिवर्तन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले दुईवटासम्म मोबाईल नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले थप १ थान मोबाइलसमेत ल्याएमा कुनै महसुल नलाग्ने गरी वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भएको छ ।
सो कुरा भन्सार विभागले जारी गरेको सुचनामा नै उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले मात्र त्यो सुविधा पाउने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रावधानपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको गुनासो पनि समाधान भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएकाले ल्याएको थप एकसेट फोनको भन्सार र दर्ता निःशुल्क गर्ने व्यवस्था समेत गरेकाले त्यो समस्या समेत समाधान भएको भन्दै अब विभिन्न बाहनामा एमडीएमएसमा ढिलासुस्ती गर्नु नहुने प्रवक्ताको तर्क छ ।
कुटनीतिमा समस्या
प्राधिकरणले सम्झौता गरेको कम्पनी मध्ये एक हो, मलेशियाको कम्पनी न्यूमेरा । उक्त कम्पनी मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदका कानुनी सल्लाहकार समेत रहनु भएका मलेसिया सरकारका कानुनी सल्लाहकार डाटुक मोहम्मद नूरु अमीनको हो । उक्त कम्पनी मलेसिया सरकारको जिम्मेवार कम्पनी समेत हो । नूर अमीन साइबर खतराहरू विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय साझेदारीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।
अमीन संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) समर्थित साइबर खतराहरू विरुद्ध सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन शाखामा समेत आवद्ध रहँदै आउनु भएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा समेत राम्रो परिचय बनाएको सो कम्पनी समेत अहिले सरकारको ढिलासुस्तीले वाक्कदिक्क बनेको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु पनि लगानीका लागि हच्किने र अन्तराष्ट्रियस्तमै नेपालको छवि धुमिल हुनसक्ने आशंका पनि देखिएको प्रवक्ताको भनाई छ ।
