बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सराेकारवालाहरूकाे जोड

ललितपुर, ६ फागुन । बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान ऐन, कानुन, नीतिको व्यावहारिक प्रचलन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सराेकारवालाहरूले जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘विवाहको उमेर सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीले बालविवाह हुने समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुभन्दा २० वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले किशोरीको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्नुका साथै बाल मृत्युदर र मातृमृत्युदर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे ।

उपसभामुख इन्दिर रानाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न आफ्ना छोरा र छोरी दुवैलाई सामाजिक परिवेश र शिक्षाका बारेमा समयसापेक्ष ज्ञान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक असमानता पनि बालविवाहको कारक तत्व भएकाले लैङ्गिक विभेद् अन्त्य गर्नु सबैको पहिलो कर्तव्य भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै बालविवाहविरुद्ध भएका विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समूहगत र खुला छलफल गरी दुई चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यसअघि आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले ‘बालविवाहको

अवस्था,  व्यवस्था, चुनौती र सरोकार भएका निकाय भूमिका’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

खरेलले नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै पहिलो विवाह गर्नेहरू ३५ दशमलव एक प्रतिशत र १८–२० वर्षमा पहिलो विवाह गर्नेहरू ५० प्रतिशत रहेका जानकारी दिनुभयो । धनुषामा बालविवाह उच्च रहेको जनाउँदै मनाङमा न्यून बालविवाह दर पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तराईमा १८ वर्ष नपुग्दै ३६ दशमलव छ र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । पहाडी क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै ३३ दशमलव एक र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । साथै हिमाली क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने ३२ दशमलव छ प्रतिशत र १८–२० वर्षमा ५३ दशमलव एक प्रतिशतले विवाह गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

बालविवाहका प्रमुख कारण बालविवाह गर्दा भोग्नुपर्ने दण्डसम्बन्धी जनचेतनाको कमी, विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यावन्यन, आर्थिक अवस्था कमजोर, गरिबी र परम्परागत सोच, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, कारबाही नहुनु, न्यून शैक्षिकस्तर, लैङ्गिक अपमानता, कन्यादानलाई पुण्यको काम मान्नुलगायत रहेका खरेलले बताउनुभयो ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न परिवार र समुदायको परिचालन गर्ने, समुदायमा रहेका विभिन्न समूह (आमा, उपभोक्ता, किशोरी तथा महिला) तथा धार्मिक व्यक्तित्व, ज्योतिष, पुरोहित, धाँमीझाँक्रीलाई बालविवाहविरुद्ध जानकारी गराई परिचालन गर्ने र दाइजो लेनदेन नगर्ने, कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहलाई सम्बोधन गर्ने कानुन तथा नीतिलाई संविधान र अन्तरराष्ट्रिय कानुनसँग समायोजन गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधिको अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाह विरुद्धका न्यायिक कारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिनेलगायत रहेका उहाँको भनाइ छ ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका प्रमुख मीना शर्माले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३६ दशमलव छ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको बताउँदै ११ प्रतिशत मात्र पुरुषको मात्र विवाह यही उमेरभन्दा कममा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १० दशमलव चार प्रतिशत बालिकाको विवाह १५ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले बालबालिकालाई बालविवाह तथा  गैरकानुनी ओसारपसारविरुद्धकोे अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालविवाहलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय मानेर प्रतिबन्ध गरी त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, रोजगाररीका अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाहले आत्महत्यका घटना पनि बढ्नसक्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“दार्चुलामा केही समयअघि १७ वर्षकी केटी र २१ वर्षको केटाले विवाह गरेपछि परिवारको दबाबमा केटालाई कुटपिट गरियो । पछि केटा जेल परेपछि केटीलाई हिनताबोध भएर आत्महत्या गरिन् । यस्ता घटना घट्न नदिन समयमा नै शिक्षा दिनु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले बालविवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । मानसिक स्वास्थ्यका साथै प्रजनन स्वास्थ्य, पाठेघरसम्बन्धी समस्या आङ खस्ने, आमाको उमेर नपुगी जन्मने बच्चा अपरिपक्क, अस्वस्था, कुपोषणको समस्या, पुड्कोपनलगायत समस्या देखिने गर्दछ । तसर्थ विवाहबारी २० वर्ष पारी नै उचित विकल्प हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

खुला छलफलमा सहभागीले बालविवाह आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक कारणले हुने भएकाले ती विषयवस्तु सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । अधिकांश वक्ताले स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक अवस्थालगायत कारणले पनि किशोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नु उचित हुने बताउनुभएको थियो । किशोरी सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा सक्षम भएपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा उपसभामुख रानासहित विभिन्न संवैधानिका आयोगका प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यावसायी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारलगायतको उपस्थिति थियो ।