भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस
काठमाडौं, ३१ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको आज सम्पन्न बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री अधिकारीले २०२१ सालदेखि २०२८ सालसम्मको नापीका क्रममा विभिन्न कारणवश नापजाँचमा त्रुटि भएका वा छुटेका जमिनमा हाल मानव बस्ती विकास भइसकेको अवस्थामा ती बस्ती हटाउन असम्भव भएको र सरकारले राजस्वसमेत प्राप्त गर्न नसकेको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न विधेयकमा आवश्यक प्रावधानहरू समेटिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, हदबन्दीभित्रको जग्गा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण भएमा, त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम घडेरी विकास नगरी टुक्र्याएर बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।
तर, भू-उपयोग परिषद्बाट जग्गाको वर्गीकरण हुनुभन्दा अगाडि नै खरिदका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा भने त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न कुनै कानुनी अड्चन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसअघि, गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। योभन्दा पहिले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। तथापि, सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीच मतैक्यता हुन नसक्दा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो।
राष्ट्रियसभामा निर्णायक भूमिकामा रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारले अन्य पाँचवटा अध्यादेश मात्र अगाडि बढाएको थियो। अन्ततः भूमि अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्दै नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयकका रूपमा ल्याउन सरकार सहमत भएको थियो।
