‘कुलिङ पिरियड’ बारे पूर्वप्रशासकहरूमा मतभेद: सङ्घीय निजामती ऐनमा नयाँ बहस

काठमाडौँ, ९ जेठ। प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर सदनमा पुग्नुअघि नै ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति पाउनका लागि पर्खनुपर्ने निश्चित समयावधिलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिन्छ। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यही जेठ २ गते उक्त विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, अतिरिक्त सचिव पद र दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिसहित पारित गरेको थियो। तर, समितिबाट विधेयक पारित भएको एक साता नबित्दै, विशेषगरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाप्रति उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई सच्याउन सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

किन आवश्यक छ कुलिङ पिरियड?
तत्कालीन प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहालका अनुसार शासन प्रणालीमा असल शासनको अभाव, मिलोमतोमा हुने नियुक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कुलिङ पिरियड आवश्यक छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “यदि मुलुकमा असल शासन गर्ने सोच भएको भए यो आवश्यक थिएन। सेवामा रहँदा राम्रो छवि बनाएका कर्मचारी दुई वर्षपछि पनि पुनः नियुक्ति पाउन सक्छन्।” उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा पनि पदमा बसिरहने सोचले निजामती सेवा परिणाममुखीभन्दा पदमुखी बन्न लागेको र राजनीतिक संरक्षणमा खराब काम गर्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिकतामा ह्रास आएको बताउनुभयो।

दाहाल नेतृत्वको आयोगले नै यो व्यवस्था ऐनमा राख्न सुझाव दिएको थियो। उहाँको विचारमा, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले आफैँप्रति अविश्वास देखाउनुको सट्टा राज्यले आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधानलाई स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ।

किन अनावश्यक छ कुलिङ पिरियड?
एक अर्का पूर्वप्रशासक भने निजामती सेवालाई बदनाम गराउन यो व्यवस्था ल्याइएको तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सेना, प्रहरी, प्राध्यापन जस्ता अन्य सेवामा यस्तो व्यवस्था नहुँदा निजामती सेवाको ‘तेजोबध’ गर्न खोजिएको हो।

मध्यमार्गी धारणा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. जगत नेपाल सरकारी नियुक्तिमा हुने चलखेल र अनियमितता रोकिएपछि मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “कर्मचारीलाई अवकाशलगत्तै नियुक्ति दिनु उचित होइन, तर योग्यता, क्षमता र देशको आवश्यकता भएमा रोक्न पनि मिल्दैन। आफ्ना मान्छे ल्याउन कुलिङ नराख्ने र अरूका लागि राख्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन।”

विधेयकको प्रावधान र सरकारी सहमति
पारित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सम्बन्धमा सरकार सहमत भएको जानकारी दिएपछि विधेयक पारित भएको थियो।

विगतको प्रयास
कुलिङ पिरियडको बहस नयाँ भने होइन। यसअघि प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको ‘आचरण’ सम्बन्धी खण्डमा निजामती सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्ति ६ महिनासम्म वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित योजनामा काम गर्न नपाउने उल्लेख थियो।

यो नयाँ प्रावधानले निजामती सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ र यसको कार्यान्वयन कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा थप प्रस्ट हुँदै जानेछ।