काठमाडौँ, २६ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

आफूमाथि लागेको बिगो बराबरको धरौटी रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी उनले दिएको निवेदनलाई न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार अस्वीकार गरेको हो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने भनिएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा उक्त रकम शुभचिन्तकहरूबाट संकलन गरिएको र धरौटी बुझाउनुलाई आफूमाथि लागेको आरोपको स्वीकारोक्ति नमानियोस् भनी उल्लेख गरिएको थियो।
तर, अदालतले उनको निवेदन ‘माग बमोजिम नहुने’ भन्दै खारेज गरिदिएको छ, जससँगै उनी तत्काल थुनामुक्त हुने सम्भावना टरेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको सोही आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि लामिछाने थुनामै रहनेछन्।