सर्वोच्च अदालतले आगजनी अनुसन्धानको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने

काठमाडौं, ९ कात्तिक। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘जेनजी’ आन्दोलनको क्रममा अदालतमा आगजनी गर्नेहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ।

फरेन्सिक जाँचपछि मात्रै फोहोर उठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले एक/दुई दिनमै जाहेरी दिने तयारी गरेको हो। आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने सर्वोच्च प्रशासनको अडान छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, “त्यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ। हामीले न्यायालयमा तोडफोड र आगजनी गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दिने तयारी गरेका छौं।”
‘जेनजी’ आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा संसद भवनदेखि, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए। ती संरचना जलाउँदा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ।

सरकारले आगजनी र तोडफोड भएका संरचनाहरुमा सरसफाइ र पुनर्निर्माणका काम जारी राखेको छ। तर, मुचुल्का र प्रमाण संकलनविना सरसफाइ र पुनर्निर्माणका कामले घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

सर्वोच्च प्रशासन पनि आगजनीको फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडानमा छ। गत भदौ २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरु नष्ट भएका थिए। भवन पनि जलेर क्षतिग्रस्त भएकाले टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ताको काम थालिएको थियो।