काठमाडौँ, २ पुस ।अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तु ढुवानीका क्रममा बाटो मात्र प्रयोग गर्दा (ट्रान्जिटमा) कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नलगाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
एक स्थानीय तह वा जिल्लाबाट अर्को गन्तव्यमा जाँदा बीचको बाटो प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउनु गैरकानुनी हुने भन्दै मन्त्रालयले बुधबार यस्तो प्रष्टोक्ति दिएको हो।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा उद्योगलाई आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै पनि शुल्क नलगाउन आग्रह गरिएको छ।

संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा मालसामान ढुवानी हुँदा बाटो मात्र प्रयोग गरेको अवस्थामा कर लिन नमिल्ने मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। केही स्थानीय तहले आफ्नो सिमानामा प्रवेश गरेको निहुँमा कृषि उपज तथा अन्य वस्तुमा कर तथा शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।

गत मङ्सिर २३ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यस्तो गैरकानुनी असुली रोक्न सम्बद्ध सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।