रवि लामिछानेकाे संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने, कास्की अदालतले भन्यो– सर्वोच्चको आदेश कुर्नू

काठमाडौँ, ४ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कास्की जिल्ला अदालतले सोमबार सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेकाले सर्वोच्चको आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ताबारे कुनै निर्णय नगर्ने आदेश सुनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्की अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, इजलास अधिकृत गुरुदेव आचार्यका अनुसार, उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठिसकेकाले जिल्ला अदालतले अहिले नै मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा हुने आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै जिल्ला अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दा यथावत् राख्दै अन्य दुई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । सो निर्णय ‘शक्ति र पहुँचको आधारमा गरिएको’ भन्दै युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेले यी दुई मुद्दाबाट सफाइ पाउने छैनन् ।

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसले लामिछानेको कानुनी लडाइँ अझ लम्बिँदै गएको सङ्केत गरेको छ ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत कास्की, काठमाडौँ, चितवन र रुपन्देहीमा मुद्दाहरू दायर भएका छन् । सरकारले अन्य दुई गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने प्रयत्न गरे पनि अदालतको पछिल्लो आदेशले लामिछानेलाई तत्काल राहत नमिल्ने देखिएको हाे । आगामी निर्वाचनको मुखमा पार्टी सभापति विरुद्धका मुद्दाहरू फिर्ता नहुँदा रास्वपाका लागि राजनीतिक रूपमा समेत यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।