पूर्वाग्रह ढंगबाट ओली पक्राउपरेपछि विरोध

काठमाडौं, १४ चैत । बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्री पदको सपथ खाएकै भोलिपल्ट नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ पर्नुभएको छ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उहाँहरुलाई पक्राउ गरेको सरकार प्रतिक्रिया दिए पनि अधिकांशले भने प्रतिशोध साधेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्की आयोगका विषयमा विभिन्न खाले टिप्पणी भैरहेका बेला आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनका बेलाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको टिप्पणी भैरहेको छ । ओली निवास गुण्डुमै पुगेर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गुण्डुमै रहनु भएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले प्रहरी एकाबिहानै जरूरी पुर्जीसहित गिरफ्तार गर्न आएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यतिबेला एमालेका नेता कार्यकर्ताले प्रहरीलाई निवासभित्र प्रवेश गर्न केहीबेर अवरोध गरेका थिए। तर, उनिहरुको केही सीप चलेको थिएन । केहीबेरको धकेलाधकेसँगै प्रहरीले लाठीचार्जसमेत गरेको थियो ।

सहले सपथ लिए लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउन गर्न आदेश दिएको बुझिएको छ ।

यता एमालेका भ्रातृसंगठनहरुले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि भएका जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘२०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने र भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनीलाई विध्वंशात्मक बनाउन भएको घुसपैठ, राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको आक्रमण लुटपाट तथा आगजनीको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा हामी सदैब अडिग छौं । निष्पक्ष छानविन नगरी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने र सो बाहेक अन्य कुनै विषयमा छानविन नगरेबाट कार्की आयोगको भूमिका पूर्णतः पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने हाम्रो धारणा आयोगको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ । अतः कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण, तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने गरी तयार भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । तसर्थ, यो प्रतिवेदन निन्दनीय, खेदजनक र अस्वीकार्य रहेको छ ।’