भदौ २३ र २४ को घटनामा सरकारको कारबाही ‘सेलेक्टिभ’ भएको कांग्रेसको निष्कर्ष, देश फेरि द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी
काठमाडौं, १७ चैत्र । नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन र कारबाहीका सन्दर्भमा सरकारले ‘सेलेक्टिभ’ (छानीछानी) व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। हतार र आवेगमा गरिएका निर्णयले विधिको शासन कमजोर हुने र देश पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई सचेतसमेत गराएको छ।
बुधबार (चैत १४ गते) पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा सरकारले चालेका पछिल्ला कदमप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
कांग्रेसले कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले विधिसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक नगरेको र अपारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याइएको बताएको छ। सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार आयोगले भदौ २३ को दमनलाई मात्र विस्तृत रूपमा हेरिएको र भदौ २४ को आगजनी तथा विध्वंशलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै कांग्रेसले प्रतिवेदनलाई ‘एकपक्षीय र अपूर्ण’ ठहर गरेको छ।
“भदौ २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरासमेत आएको छ। त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ।”
अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले चैत १३ गते हतारमा गरेको निर्णयप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
एउटै घटना र प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्दै हतारमा पक्राउ गर्ने सरकारको कदमलाई कांग्रेसले ‘सेलेक्टिभ’ भनेको छ। कानुनको स्थापित विधि पालना नहुँदा न्याय पाउने प्रक्रिया गिजोलिने र सरकारले न्याय निरूपणभन्दा पनि घटनामा राजनीति गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ।
“२३ गतेको घटनामा संलग्नसँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनको घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ,” प्रवक्ता चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानुनी प्रक्रियाबमोजिम हुनुपर्छ।”
सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा विधिको शासन कमजोर हुने भन्दै कांग्रेसले यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
