इरान–अमेरिका शक्ति संघर्ष र इसराइल–इरानबीचको युद्धको प्रभाव नेपाली भान्सासम्म

काठमाडौं । २८ फेब्रुअरी २०२६ को बिहान इजरायली र अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरूले इरानको राजधानी तेहरानमा प्रहारगरेपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा विश्वले नै आर्थिक सुनामीको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ ।

मुख्य गरेर विश्वभरी नै इन्धनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धिका कारण विश्वले नै हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो त केही समय अघि इरानले युद्धविराम अवधिभर होर्मुज नाका खुला गर्ने जनाएको थियो । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले लेबनानमा लागू भएको युद्धविराम अवधिभर होर्मुज नाका पूर्ण रूपमा खुला रहने बताएका थिए । उनले १० दिनको युद्धविराम अवधिमा सबै व्यावसायिक जहाजहरूलाई उक्त सामुद्रिक मार्गबाट निर्बाध आवतजावत गर्न अनुमति दिने भन्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भनेका थिए– ‘लेबनानमा भएको युद्धविरामअनुसार होर्मुज जलघाँटी हुँदै सबै व्यावसायिक जहाजहरूको आवागमनलाई युद्धविरामको बाँकी अवधिसम्म पूर्ण रूपमा खुला घोषणा गरिएको छ।’

उनले मात्रै होइन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत इरानद्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य व्यावसायिक जहाजहरूका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिएको घोषणाको स्वागत गरेका थिए । उनले राष्ट्रसंघको अडान स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै होर्मुज जलडमरूमध्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जल यातायातको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सबै पक्षले पूर्ण सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विश्वले पनि उक्त कदमसँगै शान्तिको अपेक्षा गरेका थिए । तर, त्यसपछिका दिन भने त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नै ताल हिँड्ने भएका कारण पनि छिटै निकास निस्किने संकेत देखिएको छैन । ट्रम्प कहिले इरानसँग वार्ताको गफ दिन्छन् भने कहिले चेतावनीयुक्त भनाई सार्वजनिक गरेर समस्या थोपरिदिन्छन् । उनले केही दिन अघि मात्रै पनि इरानलाई धम्की दिएपछि इरानले पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको ऊर्जा प्लान्टलाई निशाना बनाएमा रणनीतिक महत्वको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भन्दै इरानको सेनाले चेतावनी दियो ।

यी दुई देशको शक्ति संघर्ष र इसराइल–इरानबीचको युद्धका कारण हर्मुज जलमार्गबाट हुने विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो अवरोध आएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको नियन्त्रण अहिले पनि वार्ताको केन्द्रमा छ । फेब्रुअरी २८ देखि सुरू भएको युद्धपछि खाडी क्षेत्रमा सयौं ट्यांकर र झण्डै २० हजार नाविक अलपत्र परेका छन् । अप्रिल ८ देखि दुई साताको युद्धविराम लागू भए पनि जलमार्गको नियन्त्रण अझै समाधान हुन बाँकी छ ।

यहि युद्धका कारण अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क फेडरल ‘रिजर्भ’ ले आगामी बैठकमा ब्याजदर यथावत राख्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ । जसलाई विश्लेषकहरूले हालको आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडेर हेरेका छन् । अहिले ब्याजदर ३.५० प्रतिशत देखि ३.७५ प्रतिशत को दायरामा छ र यसलाई परिवर्तन नगरी कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको मुख्य कारण मध्यपूर्वमा जारी युद्ध हो, जसले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पारेको छ । विशेषगरी इन्धन र ऊर्जा मूल्य बढ्दा अमेरिकामा उत्पादन लागत, यातायात खर्च र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत वृद्धि भएको छ, जसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

हाल अमेरिकामा मुद्रास्फीति ३.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्ला करिब दुई वर्षको उच्च स्तर मानिन्छ । फेडरल रिजर्भको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु र रोजगारी बजारलाई सन्तुलनमा राख्नु हो । तर अहिलेको अवस्थामा यी दुई लक्ष्यबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको छ, किनकि एकातिर महँगी नियन्त्रण गर्न कडा मौद्रिक नीति आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई असर नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने दबाब छ ।

यता नझुक्ने चेतावनी दिदैँ आएको इरान पनि विस्तारै संकट फस्दै गएको समाचारहरु प्रकाशित हुन थालेका छन् । फेब्रुअरी २८ देखि जारी इन्टरनेटको अवरोधले ५७ दिन पूरा गरेको छ । यो एक विश्वव्यापी रेकर्ड हो । युद्ध र आन्तरिक सुरक्षाको नाममा लगाइएको यो प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको दाबी गरिएको छ । यति मात्र होइन, नागरिकलाई सूचनाको मौलिक हकबाट पनि वञ्चित गरिएको छ ।

इरान अहिले अकल्पनीय डिजिटल सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । इन्टरनेट निगरानी संस्था नेटब्लक्सको रिपोर्टका अनुसार इरानमा पछिल्लो ५७ दिनदेखि इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो कुनै पनि देशमा लगाइएको विश्वको सबैभन्दा लामो राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट प्रतिवन्ध हो । आठ हप्ताअघि सुरु भएको यो प्रतिबन्धले इरानका नौ करोडभन्दा बढी नागरिकलाई विश्वबाट अलग मात्र गरेको छैन, देशको अर्थव्यवस्थामा पनि ठूलो धक्का लागेको छ ।

अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि फेब्रुअरी २८ मा अचानक इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। क्षेत्रीय अस्थिरता र युद्धको खतराको बीचमा, इरानी प्रशासनले सूचनाको प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न यसको सहारा लियो। नेटब्लकको तथ्याङ्क अनुसार यो अवरोधले अब एक हजार ३४४ घण्टाको अवधि पार गरेको छ । यसअघि सन् २०२६ जनवरीमा सरकारले विरोध प्रदर्शनको क्रममा आन्तरिक अशान्तिको समाचार बाहिर जानबाट रोक्न यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

इन्टरनेटको यो लामो अवरोधले इरानको सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ । बैंकिङ सेवाहरू, अनलाइन व्यापार र यातायात नेटवर्कहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । विज्ञहरुले इन्टरनेट सेवाको सहज पहुँच नहुदा इरानको अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म कुल २.५ अर्ब डलर नोक्सानी भएको छ । प्रतिवन्धका कारण हरेक दिन करिब तीन लाख ७० करोड इरानी रियलको आम्दानी प्रभावित भइरहेको छ ।

युद्धमा होमिएका यी तीन देश मात्रै होइन त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वलाई नै परेको छ भने नेपालीको पनि यसको असर अहिले भान्सासम्म पुगेको छ । इन्धनको मुख्यले आकाश छोएको छ भने त्यसैका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको छ । अझै यो युद्धको छिनाफानो कहिले हुने हो भन्ने टुंगो छैन । तर, हैरानी भने दिनप्रतिदिन बढ्न थालेका छन् ।