सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, वैशाख २२ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो

काठमाडौँ, वैशाख १४  । काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारी प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सोही विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि आगामी वैशाख २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले गत वैशाख ११ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिका नदी किनार वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको उचित पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि विस्थापित नगर्न माग गरेका छन् । साथै, विकल्पविहीन अवस्थामा जबरजस्ती घरटहरा भत्काउने वा हटाउने कार्य रोक्न पनि रिटमार्फत माग गरिएको छ ।

अदालतले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र बस्ती हटाउने विषयमा थप आदेश जारी गर्ने भएको छ ।