पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई अब विदेशमा उपचार गर्न राज्यकोषबाट खर्च नदिइने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ, १४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । आइतबार संवैधानिक इजलासले यस्तो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यसअघि कायम रहेको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार ‘नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३’ को दफा १२ (१) को व्यवस्थालाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सोही दफाको आधारमा सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च व्यहोर्दै आएको थियो ।

अदालतको यो फैसलासँगै अब निम्न पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउने छैनन्:
पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति
पूर्वप्रधानमन्त्री
पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश
पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्री
पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री
पूर्वसांसद र संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीहरू

स्वदेशमा उपचार गर्दा सुविधा कायमै
अदालतले विदेशमा गरिने उपचारको खर्चमा रोक लगाए पनि स्वदेशभित्रै उपचार गर्दा सरकारले दिने सहयोगको व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ । विशिष्ट व्यक्तिहरू विदेश जाने प्रवृत्तिका कारण राज्यकोषमा ठूलो भार परेको र स्वदेशी स्वास्थ्य संस्थाको विश्वासमा समेत प्रश्न उठेको भन्दै यो फैसलाको स्वागत गरिएको छ ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यकोषको दोहन गरी विदेशमा उपचार गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) ले विसं २०७९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।