सुशासन र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसद्वारा २१ बुँदे ‘कर्णाली सङ्कल्प पत्र’ जारी

काठमाडौँ, वैशाख २९ । नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन र प्रभावकारी जनसेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली सङ्कल्प पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीचको दुई दिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको समापनका अवसरमा शनिबार उक्त सङ्कल्प पत्र जारी गरिएको हो ।

सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेस नागरिकमैत्री र जिम्मेवार सरकार सञ्चालनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर गरिने शासन नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्कल्प पत्रका मुख्य बुँदाहरू:

प्रशासनिक र कानुनी सुधार: कानुन र विधिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्ने तथा असार १० गतेभित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । योजनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ प्रणाली लागू गर्ने र टुक्रे योजना बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

जनकेन्द्रित सेवा: अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न वर्गलाई घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने ‘मानवता केन्द्रित सेवा’ प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

आर्थिक सुशासन: आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै स्थानीय तहमा शून्य बेरुजुको लक्ष्य लिइनेछ । योजना तर्जुमा गर्दा विज्ञ, नागरिक समाज र पार्टीका सरोकारवालाहरूसँग अनिवार्य परामर्श गरिनेछ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता: वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न ‘रोजगार बैङ्क’ स्थापना गर्ने र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने योजना अघि सारिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य: कर्णालीको भूगोल र पहिचान सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, अनुसन्धानमूलक शिक्षामा जोड दिने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । साथै, दुर्गम भेगका नागरिकका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवालाई सहज बनाइनेछ ।

प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन: जडीबुटी, जलस्रोत र वन पैदावारको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । विशेष गरी कर्णालीका उच्च मूल्यका जडीबुटीको प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गरिनेछ ।

सामाजिक रूपान्तरण: समाजमा व्याप्त बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बालविवाह र जातीय छुवाछूतजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न विशेष सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

सङ्घीयता र कनेक्टिभिटी: सङ्घीयताको लाभ तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन वित्तीय अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । हुम्लाको यारी नाकालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता समेत पत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सुशासन र सेवा प्रवाहका विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । भेलामा कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।