फाइभजी र डिजिटल अर्थतन्त्र
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ, जहाँ प्रविधिले मानिसको जीवनशैली र अर्थतन्त्रको आधार नै बदल्दैछ । यस क्रान्तिको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको ‘फाइभजी’ (पाँचौँ पुस्ताको सञ्चार सेवा) केवल तीव्र गतिको इन्टरनेट मात्र होइन, बरु यो ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ र ‘इन्टेलिजेन्ट इकोनोमी’ को नयाँ प्रस्थानविन्दु हो ।
वल्र्ड इकोनोमी फोरमका अनुसार फाइभजी प्रविधिले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सामर्थ्य राख्छ । उच्च गतिको इन्टरनेट, नगण्य ढिलासुस्ती (लो लेटेन्सी) र हजारौँ उपकरणलाई एकैसाथ जोड्न सक्ने क्षमताका कारण यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्मार्ट सिटी र स्वचालित उद्योगको सपनालाई साकार पार्दैछ ।
नेपालका लागि अवसरको ढोका
विकासशील राष्ट्र नेपालका लागि फाइभजी आर्थिक रूपान्तरणको गेम-चेन्जर बन्न सक्छ। यसले डिजिटल कारोबार र ई-कमर्सलाई मात्र गति दिने छैन, बरु दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा (टेलिमेडिसिन) पुर्याउन र ग्रामीण-सहरी शिक्षाबीचको दूरी घटाउन समेत मद्दत गर्नेछ ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा स्मार्ट सेन्सर र ड्रोनमार्फत आधुनिक खेती प्रणाली भित्र्याउन सकिनेछ भने पर्यटन क्षेत्रमा भर्चुअल रियालिटीमार्फत विश्वभर नेपालको प्रचार गर्न सम्भव हुनेछ। विज्ञहरूका अनुसार, ३जीमा २६ घण्टा र ४जीमा ६ मिनेट लाग्ने चलचित्र डाउनलोड अब फाइभजीमा केही सेकेन्डमै सम्भव हुनेछ। यो गतिले सूचना प्रविधि र स्टार्टअपहरूका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।
सरकारको तयारी र नीतिगत कदम
नेपाल सरकारले फाइभजी सेवामा प्रवेश गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार, सरकार ४जीको गुणस्तर सुधार गर्दै फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने रणनीतिमा छ।
सरकारले ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभजीका लागि खुला गरिसकेको छ, जसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा. प्रदीप पौड्याल भन्नुहुन्छ, “अब परीक्षण गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। लिलाम बढाबढ (अक्सन) मार्फत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर सेवा प्रदायकहरूलाई व्यावसायिक सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिँदैछ ।”
सेवा प्रदायकहरूको उत्साह र चुनौती
नेपाल टेलिकमले काठमाडौँ, पोखरा र वीरगञ्ज जस्ता मुख्य सहरहरूमा सफल परीक्षण गरिसकेको छ। टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्री भन्नुहुन्छ, “हामी सेवा सञ्चालनका लागि तयार छौँ, तर यसका लागि ठूलो लगानी र नीतिगत सहजीकरणको आवश्यकता छ ।”
निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीकर्ता एनसेलले पनि फाइभजीका लागि पटक-पटक अनुमति माग गरिरहेको छ। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेका अनुसार, डिजिटल कनेक्टिभिटी अब ऐच्छिक नभई आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्वीकृति पाएमा हामी नेटवर्क र डाटा सेन्टरमा ठूलो लगानी गर्न तयार छौँ ।”
लगानी र पूर्वाधारको तगारो
फाइभजी जति उत्साहजनक छ, यसको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। एउटै सेवा प्रदायकका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको घट्दो आम्दानी, उच्च करको दर र नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई झस्काएको छ ।
नियामक र सेवा प्रदायकहरूका अनुसार, फाइभजीलाई सफल बनाउन केवल प्रविधि भित्र्याएर मात्र पुग्दैन; यसका लागि उपकरण आयातमा कर छुट, डिजिटल सुरक्षा कानुन र स्थिर व्यापारिक वातावरण निर्माण हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
विश्व अहिले ६जीको तयारीमा लागिसकेको अवस्थामा नेपालले फाइभजीमा चाल्ने कदमले नै हाम्रो भविष्यको डिजिटल मार्गचित्र तय गर्नेछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेझैँ, नेपाललाई लगानीमैत्री र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख बनाउन फाइभजी अबको अनिवार्य आवश्यकता हो । यदि नीतिगत अड्चनहरूलाई फुकाएर निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वय हुने हो भने, फाइभजीले नेपालको समृद्धिको सपनालाई थप गति दिने निश्चित छ ।
