खप्तड फेदीको व्यथा : वन्यजन्तुको त्रासले रित्तिँदै बस्ती
काठमडाौँ, वैशाख ३१ । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य जति लोभलाग्दो छ, यसको फेदीमा बस्ने बासिन्दाका लागि भने यो निकुञ्ज ‘त्रासको केन्द्र’ बन्दै गएको छ । हिउँद लाग्नै लाग्दा जब उच्च लेकाली भेगबाट गोठहरू बेँसीतिर झार्ने सिजन सुरु हुन्छ, आहाराको खोजीमा वन्यजन्तुहरू पनि मानव बस्तीतिरै झर्न थाल्छन् । यही कारणले अहिले खप्तड क्षेत्रका बासिन्दाहरू आफ्नो थातथलो छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
वन्यजन्तुको आतङ्क र पशुधनको क्षति
बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी गरी चार जिल्लाका २४ वटा वडा खप्तड निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् । यहाँका स्थानीयको मुख्य आम्दानीको स्रोत पशुपालन हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा चितुवा, भालु, बँदेल र स्यालका कारण यो व्यवसाय धरापमा परेको छ ।
बाजुरा शेरागाउँकी अम्बादेवी रोकायाको कथा प्रतिनिधिमूलक छ। चार दशकदेखि पशुपालनमा लागेकी उनी भन्छिन्, “हरेक वर्ष चितुवा र भालुले मेरा केही न केही चौपाया मारेकै हुन्छन् । चितुवाले त एकै रातमा गोठ नै रित्तो पारिदिन्छ ।”
तथ्याङ्कले पनि भयावह अवस्था देखाउँछ । खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको मेल्तडीमा मात्रै दुई वर्षमा दर्जनौँ पशुधनको क्षति भएको छ। थलाराका खडकबहादुर सिंहले एकै पटक १० वटा बाख्रा गुमाए भने रवीन्द्र खातीले ११ वटा बाख्रा चितुवाले मारेपछि गाउँमा टिक्न नसकेर पुनः रोजगारीका लागि भारत पलायन हुनुपर्यो ।
रित्तिँदै छन् गाउँ
वन्यजन्तुको आक्रमण पशुधनमा मात्र सीमित छैन। डोटीको सायल गाउँपालिकास्थित भल्मा गाउँका धनबहादुर विष्टका अनुसार केही वर्षअघिसम्म ८२ परिवार रहेको उनको गाउँमा अहिले केवल १२ परिवार मात्र बाँकी छन् । “बँदेलले बाली नास गर्छ, चितुवाले गोठ रित्तो पार्छ। यहाँ बसेर के खानु? त्यसैले धेरै मान्छे गाउँ छाडेर हिँडिसके,” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
मानिसहरू पनि वन्यजन्तुको निशानामा परेका छन् । खप्तडछान्नाका राजमल शाही र हिक्मत रावल जस्ता स्थानीयहरू चितुवा र भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका घटना ताजै छन् ।
द्वन्द्वको कारण र कानुनी उल्झन
डिभिजन वन कार्यालय बझाङका वरिष्ठ अधिकृत शम्भु तिवारीका अनुसार जङ्गलमा बाघ र चितुवाको सङ्ख्या बढ्दा आहारा र क्षेत्र विस्तारका लागि ती जनावर बस्ती नजिक आउने गर्छन् । अर्कोतिर, स्थानीयले पनि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रै चरिचराउका लागि चौपाया लैजाँदा वन्यजन्तुका लागि ती सजिलो शिकार बन्ने गरेका छन् ।
सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका-२०६९’ मार्फत राहत दिने व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। खप्तडछान्नाका दीपेन्द्रकुमार जोशी भन्नुहुन्छ, “राहत लिनका लागि आवश्यक कागजात पुर्याउन र सरकारी कार्यालय धाउनै गाह्रो छ। राहत प्रक्रियालाई स्थानीय तहमार्फत सरल नबनाएसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।”
समाधानको बाटो : सोलार फेन्सिङ र समन्वय
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख सरोजमणि पौडेलका अनुसार मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न वस्ती नजिकका क्षेत्रमा सोलारबाट सञ्चालित ‘करेन्ट झट्का’ दिने तार लगाउनु प्रभावकारी हुन सक्छ । उनले भने, “निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदाय र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। घरपालुवा जनावरलाई जङ्गलमा जथाभाबी छाड्ने र जङ्गली जनावर बस्ती पस्ने अवस्था दुवैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
बर्सेनि वन्यजन्तुको डरले बस्ती रित्तिने क्रमलाई रोक्न नसके खप्तड क्षेत्रको मानव भूगोल नै मेटिने खतरा छ। प्रकृति संरक्षणसँगै नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
