स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या घट्दो : कञ्चनपुरमा ५५ प्रतिशतले मात्रै गराउँछन् पूर्ण स्तनपान, शिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती
कञ्चनपुर, ७ जेठ । कञ्चनपुरमा स्तनपान गराउने आमाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । बदलिँदो जीवनशैली, सहरीकरण र कृत्रिम शिशु आहार (फर्मुला दूध) को बढ्दो प्रयोगका कारण स्तनपानको अभ्यास घट्दै जाँदा शिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती थपिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ८४.९ प्रतिशत रहे पनि ६ महिनासम्म ‘पूर्ण स्तनपान’ गराउनेको सङ्ख्या भने ५५.११ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमध्ये पूर्ण स्तनपान गराउनेमा लालझाडी गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडि (८१.६६ प्रतिशत) देखिएको छ । यस्तै, दोधारा चाँदनीमा ६४.६२ प्रतिशत, शुक्लाफाँटामा ६१.२८ प्रतिशत र पुनर्वासमा ६१.२९ प्रतिशत आमाले पूर्ण स्तनपान गराउँछन् ।
तुलनात्मक रूपमा सहरी र सुगम मानिने भीमदत्त नगरपालिकामा ४५ प्रतिशत, बेलौरीमा ३८.११ प्रतिशत र बेलडाँडीमा ४१.२३ प्रतिशत आमाले मात्रै पूर्ण स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ ।
तथ्याङ्कको रोचक र चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, जति धेरै शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नता छ, त्यति नै स्तनपान गराउने दर कम देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्ययनअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाहरूमध्ये ४९ प्रतिशतले दूधदानी (बोतल) बाट दूध खुवाउने गरेका छन् ।
आर्थिक रूपमा सबल परिवारका ४४ प्रतिशत आमाले मात्रै पूर्ण स्तनपान गराउँदा विपन्न वर्गमा भने यो दर ६४ प्रतिशत रहेको छ । यसले आधुनिकता र सम्पन्नतासँगै शिशुको प्राकृतिक पोषणमा ह्रास आइरहेको देखाउँछ ।
किन घट्दैछ स्तनपान ?
स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरकी जनस्वास्थ्य नर्सिङ निरीक्षक आरती पाण्डेयका अनुसार स्तनपान घट्नुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार छन् :
व्यवस्त कार्यतालिका र कार्यस्थलमा स्तनपानमैत्री वातावरणको अभाव ।
पर्याप्त मातृत्व बिदा नहुनु ।
‘फर्मुला’ दूध र कृत्रिम आहारको आक्रामक विज्ञापन ।
शल्यक्रिया (सी–सेक्सन) मार्फत हुने प्रसूतिको बढ्दो सङ्ख्या ।
आधुनिक जीवनशैली र सहरीकरण ।
मृत्युदर घटाउन स्तनपानको भूमिका
अध्ययनअनुसार शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराएमा शिशु मृत्युदरलाई १९.१ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । सरकारले सन् २०३० सम्म पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको दरलाई ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालको ५६ प्रतिशत राष्ट्रिय दरले लक्ष्य हासिलमा चुनौती देखाएको छ ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ लागू भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । ऐनले शिशु आहारको विज्ञापन र प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्पादकबाट कुनै पनि लाभ लिन निषेध गरेको छ ।
“कानुन छ तर अनुगमन र कार्यान्वयन छैन,” नर्सिङ निरीक्षक पाण्डेय भन्नुहुन्छ, “फर्मुला दूधको अनियन्त्रित बजार र सहरी प्रभावले गर्दा शिशु पोषण जोखिममा परेको छ ।”
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्ट समुदायस्तरमा जनचेतना जगाउन र ६ महिनापछि घरमै तयार पारिने पोषिलो आहारबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहले फर्मुला दूधको प्रचार रोक्न र स्तनपानमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल नगरेसम्म बाल कुपोषण न्यूनीकरणको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने विज्ञहरूको ठहर छ ।
