सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्याटेलाइट खरिद प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ, जेठ २२ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता र प्रक्रियागत कमजोरीबारे विस्तृत अध्ययन एवं छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

संस्थाले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।

छानबिन समितिको संरचना
मन्त्रालयले इन्जिनियर डा. आभाष मास्केको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा उमेश रुपाखेती, टीकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र रहनुभएको छ ।

छानबिनको मुख्य कारण र क्षेत्र
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू प्रसारणका लागि सन् २००२ देखि निरन्तर रूपमा विदेशी कम्पनीहरूसँग स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडामा लिँदै आएको छ । सो क्रममा च्यानल थप गर्ने, ‘स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन’ (एसडी) बाट ‘हाई डेफिनेसन’ (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा विभिन्न उपकरण खरिद गर्ने निर्णयहरूमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।

विशेष गरी प्रतिस्पर्धाबिना सम्झौता गरिएको, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिएको, वित्तीय अनुशासनको पालना नगरिएको र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

कार्यादेश र समयसीमा
नवनियुक्त समितिलाई विगतका सम्पूर्ण सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण र उपकरण खरिद प्रक्रियाको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । मन्त्रालयले यस अध्ययनबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी कदम चाल्ने जनाएको छ ।