अदालतले नै भन्यो– मणिन्द्रलाई मुल्हबाउरको नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा पुष्टि गर्ने आधार भेटिएन, धरौटीमा रिहा गर्नू

काठमाडौँ, १५ असार । बायोमेट्रिक राहदानी खरिद ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

तर, आज विशेष अदालतले बायोमेट्रिक राहदानी खरिद ठेक्कामा अनियमिता प्रकरणमा पक्राउ गरिएका राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आज विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले विभागका महानिर्देशक अर्याललाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि भन्दै मणिन्द्र मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो । तर, उहाँलार्इृ अदालतले आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आदेशमै प्रष्ट रुपमा मल्लको हकमा उहाँ आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको उल्लेख गरिएको छ । सो मुद्धाका विषयमा आज थुनछेक बहस थियो । मल्लले पनि बयानका क्रममा एजेन्टका रुपमा संलग्न नभएको जवाफ दिनु भएको थियो ।

उहाँहरुसँगै निर्देशक सुनिल कुमार के.सीलाई चार लाख, तत्कालीन लेखा अधिकृत सोमेश थापालाई ३ लाख तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँलाई ३ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ ।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार के.सी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई मुद्दा दायर गरेको थियो।