संविधान संशोधन कार्यदलको प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने तीन दलको चेतावनी, राखे तीन सर्त

काठमाडौँ, २३ असार । सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’को कार्यशैली र क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तीन राजनीतिक दलले हालको प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संयुक्त रूपमा कार्यदलको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

कार्यदलका संयोजकलाई पठाइएको असहमति पत्रमा वर्तमान सरकारबाट संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीतका कार्यहरू भइरहेको आरोप लगाइएको छ। कार्यदलले संविधानका सबै धारा र उपधाराहरू खुला गरी सुझाव सङ्कलन गर्न खोज्नुलाई दलहरूले ‘संविधान पुनर्लेखन’ को प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्। वर्तमान सरकारसँग संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गर्ने विशिष्ट जनादेश नरहेको उनीहरूको जिकिर छ।

“संविधान निर्माणको जनादेश र व्यवस्थापकीय कार्यहरूको नियमित जनादेश मौलिक एवं गुणात्मक रूपले फरक हुन्छन्,” असहमति पत्रमा भनिएको छ, “राज्यलाई अत्यावश्यक पर्‍यो भने केही सीमित विषयहरूमा संशोधन गर्न सकिए पनि संविधानको मूल भावना र प्रस्तावनालाई चलाउने अधिकार कसैलाई छैन।”

तीन दलले कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि तीनबुँदे सर्त अघि सारेका छन्:
१. कार्यदलले हाल अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।
२. संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्ने।
३. संविधानमा कुन–कुन विषय, के–कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्‌मा रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्ने।

असहमति पत्रमा लोसपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका तर्फबाट डा. सुरेन्द्र झा र नेकपाका तर्फबाट देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टको नाम पत्रमा उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर भने नरहेको जनाइएको छ। उल्लेखित सर्तहरू सम्बोधन नभएसम्म आफ्नो दलका तर्फबाट कार्यदलको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।