जलवायु परिवर्तनको असर: लमजुङमा धान रोपाइँको परम्परागत ‘कृषि पात्रो’ खल्बलियो
लमजुङ, २९ असार । कुनै समय असार मसान्तसम्म हरियाली देखिने लमजुङका फाँटहरू यस वर्ष भने अझै वर्षाको प्रतीक्षामा छन्। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो मौसमी प्रणालीका कारण लमजुङका किसानको दशकौँदेखिको परम्परागत ‘कृषि क्यालेन्डर’ (पात्रो) पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। समयमा मनसुनी वर्षा नहुँदा असार सकिन लाग्दासमेत जिल्लाका धेरै क्षेत्रमा रोपाइँ सुरु हुन सकेको छैन।
कृषि विकास कार्यालय, लमजुङको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार २७ गतेसम्म जिल्लामा करिब ३० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कार्यालयका प्रमुख किरण सिग्देलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको गति निकै सुस्त छ। “सिँचाइको स्थायी सुविधा नभएका र आकाशे पानीमा निर्भर क्षेत्रमा पानीको अभावले रोपाइँ निकै पछाडि परेको छ,” सिग्देलले भन्नुभयो।
जिल्लाको ६१ हजार ८१९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ९ हजार २९९ हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ। तर, मनसुनको ढिलाइ र खण्डित वर्षाका कारण अधिकांश खेतहरू अझै बाँझै छन्।
दोर्दी गाउँपालिकामा यस वर्ष रोपाइँको अवस्था सन्तोषजनक छैन। गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख निरञ्जन पौडेलका अनुसार यस वर्ष असार अन्त्यसम्म ५५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा ७० देखि ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिइसकेको थियो। पालिकाका अधिकांश क्षेत्रहरू स्थायी नहरको अभावमा वर्षाकै भरमा छन्, जसले गर्दा किसानहरू अन्यौलमा परेका छन्।
धानको बीउ सामान्यतया ४० दिनभित्र रोप्नु प्राविधिक रूपमा उपयुक्त मानिन्छ। तर, पानी नपर्दा लमजुङका धेरै किसानको बीउ ६० दिनसम्म पुग्न लागेको छ। “पाँच–छ हलको खेत तयार छ, तर पानी छैन। बीउ दुई महिना पुग्न लागिसक्यो,” दोर्दी–८ दुबारकी किसान लालमाया मिजारले आफ्नो पीडा सुनाउनुभयो।
प्राविधिकहरूका अनुसार बीउ बढी छिप्पिँदा गाँज कम हाल्ने, किराको प्रकोप बढ्ने र अन्ततः उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आउने जोखिम रहन्छ। विशेष गरी चिसो क्षेत्रमा ढिलो रोपाइँ गर्दा बाली बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ।
परम्परागत जातका धान समयमै रोप्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानहरू पछिल्लो समय ‘हाइब्रिड’ जाततर्फ आकर्षित भएका छन्। हाइब्रिड धान ढिलो रोप्दा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो उत्पादन दिने र प्रतिकूल मौसम सहन सक्ने भएकाले यो किसानका लागि ‘अनुकूलन’ को माध्यम बनेको छ। यद्यपि, कृषि मजदुरको अभाव र बढ्दो लागतले कृषि पेसालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।