पूर्वाधार पुगे पनि रित्तिँदै लमजुङका गाउँ: बसाइँसराइले सामाजिक संरचना र कृषि अर्थतन्त्र सङ्कटमा
लमजुङ, ३२ असार । पहाडी जिल्ला लमजुङका ग्रामीण बस्तीहरूमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारको पहुँच विस्तार भए पनि मानवीय उपस्थिति भने उत्साहजनक रूपमा घट्दै गएको छ। सडक, बिजुली, सञ्चार र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा गाउँ–गाउँमा पुगे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीमा सहर तथा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दा लमजुङका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका बस्तीहरू ‘एकादेशको कथा’ बन्ने जोखिममा परेका छन्।
दोर्दी गाउँपालिका–३ श्रीमञ्ज्याङको पुरानो नेवार बस्ती र राइनास नगरपालिका–८ को सिक्रा गाउँ यसको प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। केही दशकअघिसम्म बाक्लो र गुल्जार रहेका यी बस्तीहरू अहिले सुनसान देखिन्छन्। ८५ वर्षीय स्थानीय शेरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, विगतमा मेलापात र चाडपर्वमा देखिने सामूहिकता र आत्मीयता अहिले केवल सम्झनामा सीमित भएको छ। पुराना घरमा लागेका खिया परेका ताल्चा र आँगनमा उम्रिएको झारले ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धमा आएको विखण्डनलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ।
बसाइँसराइको सबैभन्दा गम्भीर असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। कृषि विकास कार्यालय लमजुङको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कुल ६१ हजार ८१९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १६ हजार ६२ हेक्टर (करिब २६ प्रतिशत) जमिन हाल पूर्ण रूपमा बाँझो रहेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज थापाका अनुसार युवा जनशक्तिको अभावमा खेती गर्ने परम्परागत सीप, स्थानीय ज्ञान र रैथाने बालीका प्रजातिहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। “श्रमिकको अभावले उत्पादन लागत बढेको छ र खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
जिल्ला समन्वय समिति लमजुङकी उपप्रमुख बुनाकुमारी रिमालले गाउँ रित्तिनुलाई बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार युवा पुस्ताको अभावले केवल आर्थिक क्षति मात्र नभई मौलिक भाषा, संस्कार र सांस्कृतिक धरोहरको पुस्तान्तरण समेत अवरुद्ध भएको छ।
यो सङ्कटलाई रोक्न स्थानीय तहहरूले ‘ब्याक टू भिलेज’ अवधारणा अनुरूपका योजनाहरू अघि सारेका छन्। दोर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिच्छबहादुर गुरुङका अनुसार मानिसलाई गाउँमै टिकाउन आयआर्जनका नयाँ आधारहरू तयार पारिँदै छ:
घरबास प्रवर्द्धन: ग्रामीण पर्यटनका माध्यमबाट स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने।
नगदे बालीमा जोड: कफी र खुर्सानी जस्ता व्यावसायिक उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने।
गन्तव्य विकास: इलामपोखरी, दूधपोखरी र मेमेपोखरी जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले पनि पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा हुने आन्तरिक बसाइँसराइको तीव्र लहरलाई पुष्टि गरेको छ। लमजुङको सन्दर्भमा ‘सुविधा पुगेपछि मानिस बस्छन्’ भन्ने परम्परागत विकासवादी सोच असफल देखिएको छ। अबको चुनौती भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई गाउँमा गुणस्तरीय जीवन र दिगो आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। गाउँ जोगाउन कृषि आधुनिकीकरणलाई ‘डिजिटल मार्केटिङ’ सँग जोड्ने र ग्रामीण क्षेत्रलाई ‘वर्क फ्रम होम’ वा ‘रिटायर्ड लाइफ’ को गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ।