शैक्षिक परामर्श नियमावली संशोधनको माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित : २५ लाख धरौटीको प्रावधानप्रति आपत्ति
काठमाडौँ, साउन १ । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) लगायतका सम्बद्ध संस्थाहरूले सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ संशोधनको माग गरेका छन् । सरोकारवाला पक्षसँग कुनै पनि छलफल नगरी ल्याइएको नियमावली अव्यावहारिक रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
विशेष गरी नियमावलीमा उल्लेखित २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान र अन्य प्राविधिक व्यवस्थाहरूले व्यवसाय धराशायी बनाउने उनीहरूको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको निर्णयअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त नियमावलीको विरुद्धमा व्यवसायीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दीपक गुरूङका अनुसार नयाँ नियमावलीले देशभर सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “सरोकारवालाहरूसँग समन्वय नगरी ल्याइएको यो नियमावलीले व्यवसायीको हित संरक्षण गर्दैन । यसैका विरुद्ध हामीले आज काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छौँ ।”
व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिँदै अविलम्ब नियमावली परिमार्जन गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
