वर्तमान सरकारले जनताको सहिष्णुतामाथि खेलवाड र अपमान गरिरहेको छः ओली

काठमाडौं, १ साउन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार तानाशाही र फासिवादी शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा वेबसाइट तथा एपको नवीन संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले जनतालाई त्रासमा राख्ने, विरोधी आवाज दबाउने तथा राज्यका संयन्त्रहरूलाई कार्यकारिणीको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाप्रति संकेत गर्दै त्यसमा सरकारी पक्षकै संलग्नता रहेको आरोप लगाए। सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ओलीले विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूमाथि सिभिल ड्रेसमा मानिसहरू परिचालन गरेर आक्रमण गराउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै देश अहिले ‘निसासिएको र ऐंठनको अवस्थामा’ पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । समाजलाई विभाजित गर्ने, कानुनविपरीत गतिविधिलाई प्रश्रय दिने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यतामाथि प्रहार गर्ने काम सरकारकै नेतृत्वमा भइरहेको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले संसद् समेत सरकारको दबाबमा परेको दाबी गर्दै राज्यका विभिन्न अङ्गहरू कार्यकारिणीबाट प्रभावित बनाइएकाले राजनीतिक दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए। साथै, राजनीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण कमजोर बन्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि कीर्तिपुरमा जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीमाथि भएको भनिएको प्रहरी दुर्व्यवहारको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘अत्याचारको पराकाष्ठा’ को संज्ञा दिनुभयो। कुनै स्थानको अवलोकन गर्न गएका व्यक्तिमाथि लछारपछार गर्ने व्यवहार भएको र त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसमेत गर्न नदिइएको उहाँको आरोप थियो।

‘यस्तो तानाशाहीभन्दा पनि बढी फासिवादी तरिकाले अहिलेको सरकार चलेको छ,’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो । सञ्चारमाध्यमका गेट अगाडि पार्किङ गरिएका गाडीमाथि कारबाही नभएको प्रसंग उठाउँदै उहाँले ती गतिविधि सरकारकै निर्देशनमा भएको दाबी गर्नुभयो ।
जनताको सहिष्णुतामाथि खेलवाड र अपमान भइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।