काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पत्ति कर र भवन मूल्याङ्कनको मापदण्ड : प्रगतिशील कर प्रणाली र सहुलियतमा जोड

काठमाडौँ, साउन ३ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्पत्ति करको नयाँ दररेट, भवन मूल्याङ्कन पद्धति र विभिन्न छुटका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस व्यवस्थाले न्यून मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा न्यूनतम कर र उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिमा क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने प्रगतिशील कर प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरले २०७५/७६ देखि सुरु गरेको सम्पत्ति करको अवधारणालाई नै आधार मानी यस वर्ष पनि करका दरहरूलाई व्यवस्थित बनाएको छ ।

महानगरको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा वार्षिक एक हजार रुपैयाँ मात्र कर लाग्नेछ भने मूल्याङ्कन रकम बढ्दै जाँदा करको दर पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई करोडसम्मको मूल्याङ्कनमा थप दुई हजार पाँच सय, पाँच करोडसम्ममा थप चौध हजार पाँच सय र १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिमा वार्षिक एक लाख ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जुनसुकै मूल्याङ्कनमा भने अधिकतम शून्य दशमलव ६ प्रतिशतका दरले वार्षिक कर निर्धारण गरिने महानगरले स्पष्ट पारेको छ ।

भवनको बनोट र प्रकृतिका आधारमा प्रतिवर्गफिट मूल्याङ्कन दर पनि फरक-फरक तोकिएको छ, जसअनुसार आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भएका आधुनिक भवनको दर सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई हजार छ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । स्टील स्ट्रक्चरका भवनको दुई हजार चार सय, इट्टा र सिमेन्टको जोडाई भएका भवनको दुई हजार तीन सय र प्रिफ्याब, गोदाम वा ट्रस संरचनाका भवनको एक हजार आठ सय रुपैयाँ प्रतिवर्गफिट मूल्याङ्कन हुनेछ । त्यस्तै, भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टा प्रयोग भएका वा काठबाट बनेका परम्परागत घरहरूको मूल्याङ्कन दर प्रतिवर्गफिट एक हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

भवनको आयु र मजबूतीलाई ध्यानमा राख्दै महानगरले समान ह्रासकट्टी पद्धति अर्थात् ‘स्ट्रेट लाइन मेथड’ अवलम्बन गरेको छ । यस अन्तर्गत आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर र सिमेन्टको जोडाई भएका मजबुत भवनहरूमा वार्षिक १.५ प्रतिशतका दरले ५० वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिनेछ । स्टील स्ट्रक्चर र ढुङ्गा-माटोका भवनमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म तथा प्रिफ्याब, गोदाम र काठका भवनमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टीको सुविधा प्राप्त हुनेछ । यो व्यवस्थाले पुराना भवनका मालिकहरूलाई करको भारमा केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।

सामाजिक न्याय र व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि महानगरले विभिन्न छुटका योजनाहरू पनि अघि सारेको छ । होटल तथा रिसोर्टलाई व्यावसायिक प्रोत्साहन स्वरूप सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने व्यावसायिक पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म कर छुट दिइनेछ । विशेषगरी गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत परिचय पत्र पाएका विपन्न नागरिकलाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत भारी छुटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, २०८२ को आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको हकमा करमा राहत दिने र तिरिसकेको करको हकमा आगामी वर्ष मिलान गर्ने विशेष प्रावधान समेत ल्याइएको छ ।

प्रशासनिक सहजताका लागि महानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली लागू गरेको छ, जसले गर्दा करदाताले जुनसुकै वडाबाट पनि आफ्नो कर सहजै बुझाउन सक्नेछन् । भवनको नक्सा पास भएको दुई वर्षसम्म कर नलाग्ने तर सो अवधिभन्दा अगावै घर प्रयोगमा आएमा वा खरिद-बिक्री भएमा भने कर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । अपार्टमेन्टहरूको हकमा बिक्री नभएका एकाइलाई पाँच वर्षसम्म ‘स्टक’ मा राखी छुट दिने र बैंक लिलामीका क्रममा सबै राजस्व चुक्ता गरेर मात्र नामसारी गर्न पाउने नियमले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।