सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, ८ साउन । संसद्को एक समितिले नेपालको खुला सीमानाकाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सुरक्षालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ को बैठकले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई आधुनिक उपकरण र पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार बैठकले सरकारलाई तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । समितिको मुख्य निर्देशनहरू यस प्रकार छन्:

१. पूर्वाधार र जनशक्ति विस्तार: सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित सुदृढ बनाउन तथा आवश्यकता अनुसार थप स्थानमा ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ (बीओपी) हरू स्थापना गरी निगरानी बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
२. एकीकृत डिजिटल प्रणालीको विकास: लागुऔषध नियन्त्रण, हातहतियारको अवैध ओसारपसार, मानव तस्करी, भन्सार छली र रोहिङ्गया लगायत विदेशी नागरिकहरूको अवैध प्रवेश रोक्नका लागि एकद्वार प्रणाली विकास गर्न भनिएको छ । यसका लागि अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच तथ्याङ्क (डाटा) आदानप्रदान हुने गरी ‘डिजिटल बोर्डर व्यवस्थापन प्रणाली’ यथाशीघ्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
३. कानुनी पुनरावलोकन: सीमा अपराध नियन्त्रण, गस्ती र अन्तर–निकाय समन्वयलाई थप बलियो बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न र आवश्यक परे नयाँ कानुन तर्जुमा गरी सीमा सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन समेत सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

खुला सीमाका कारण बढ्दै गएका गैरकानुनी गतिविधि र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै समितिले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो ।