जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेमाथि कारबाही गरिने : भूमि समस्या समाधान समितिको चेतावनी

काठमाडौँ, १९ साउन । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने बहानामा रकम असुल्ने व्यक्तिहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर सङ्कलन भएका निवेदनका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण र जग्गा पहिचान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको समितिले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको यस समितिले जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिई कार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय केही व्यक्ति वा समूहले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने प्रलोभन देखाएर सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो प्राप्त भएपछि समितिले यस्तो कार्य पूर्णतः गैरकानुनी भएको बताएको छ । “जग्गाको निस्सा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निःशुल्क हो, त्यसैले कसैलाई पनि कुनै पनि बहानामा रकम नदिनुहुन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियाबाट मात्र सेवा लिन अपिल गरेको छ । साथै, गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कडा कारबाही गरिने समेत समितिले स्पष्ट पारेको छ ।