गर्भवती र नवजात शिशुका लागि सिकलसेल स्क्रिनिङ निःशुल्क गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ, साउन १९ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिकलसेल एनेमिया तथा थालसेमियाको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि नवजात शिशु र गर्भवती महिलालाई लक्षित गरी निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विशेष गरी पश्चिम तराईका थारु समुदायमा जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेलको पहिचान र उपचारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

आर्थिक सहायता र उपचार केन्द्रहरू
मन्त्री मेहताका अनुसार सरकारले सिकलसेल र थालसेमियाका विपन्न बिरामीलाई उपचारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य बिमामार्फत थप एक लाख गरी कुल दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि कान्ति बाल अस्पताल र भेरी अस्पतालमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बर्दिया जिल्ला अस्पताललाई सिकलसेल उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नीतिगत सुधार र डिजिटल रजिस्ट्री
स्वास्थ्य सेवा विभागले सिकलसेल र थालसेमिया व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका लागू गरिसकेको र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा ‘सिकलसेल रजिस्ट्री’ निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार व्यवस्थापनका लागि बजेट हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

ट्रमा सेन्टर र सघन उपचार विस्तार
सरकारले देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । मधेस प्रदेशको लहान, बागमतीको कमलामाई, गण्डकीको देवचुली, लुम्बिनीको बर्दघाट र सुदूरपश्चिमको लम्कीचुहामा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्ड, २०७७ अनुसार ५० शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा कम्तीमा ५ प्रतिशत शय्या सघन उपचार कक्षका लागि अनिवार्य गरिएको छ । बिरामीको चाप बढी भएका सङ्घीय अस्पतालहरूमा थप आइसियु बेड विस्तार गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो ।

डाइलासिस र जलन उपचार सेवा
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत हाल देशभरका १२३ वटा सूचीकृत अस्पतालबाट नियमित हेमोडाइलासिस सेवा प्रदान भइरहेको छ । सरकारले बिरामीको चापका आधारमा थप मेसिन उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत गर्ने योजना बनाएको छ ।

जलन उपचारका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, “वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको जलन सघन उपचार क्षमतालाई सुदृढ गरिनेछ । साथै, सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक बर्न युनिट र पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने मागलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

मानसिक स्वास्थ्यमा एकीकृत प्रयास
मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै आधारभूत मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको मन्त्री मेहताले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो ।