कोप–३१ को तयारीमा सरकार: जलवायु न्यायदेखि हिमाल संरक्षणसम्मका मुद्दा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, २७ साउन । सरकारले आगामी ३१औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ। टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने यस विश्वव्यापी मञ्चमा नेपालले आफ्नो अधिकार र आवश्यकताका लागि सशक्त आवाज उठाउने भएको हो।

मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ का लागि सरकारले गम्भीर तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै ठुलो भूमिका नखेले पनि यसको नकारात्मक असरबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। “हाम्रो कार्बन उत्सर्जनमा योगदान एकदमै नगण्य छ, तर हामी सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशमध्ये पर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यस पटक जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।”

हिमाल संरक्षण: सगरमाथासहित ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर।
जलवायु न्याय: प्रदूषक मुलुकहरूबाट क्षतिपूर्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको अधिकार।
जलवायु वित्त : अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता।
क्षति तथा नोक्सानी : जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको शोधभर्ना।

नेपालले यस पटक एक्लै नभई समान धारणा भएका मुलुक र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग ‘एलायन्स’ बनाएर जाने रणनीति लिएको छ। मन्त्री चौधरीले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको ‘नेक्सस’ मिलाउँदै र द्विपक्षीय भेटवार्तामार्फत मित्रता बढाउँदै आफ्ना एजेन्डाहरूलाई साझा बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।

विगतका कोप सम्मेलनहरूमा गरिएका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू नेपाल फर्किएपछि कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ। “हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर सम्झौता त गर्छौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर रहन्छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो। यस पटक सम्झौता र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन सङ्घीय संसद्, स्थानीय तह र विज्ञहरूसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।