काठमाडौँ महानगरद्वारा मापदण्ड पुगेका १८३ होस्टेल दर्ता गर्ने निर्णय : वडा तहबाटै नियमन गरिने

काठमाडौँ, साउन २९ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउन मापदण्ड पूरा गरेका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागमार्फत दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख एवं अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनका क्रममा तोकिएको सूचक पूरा गरेका होस्टेललाई विभागबाट दर्ता गर्ने र अनुगमन हुन बाँकी रहेका अन्य होस्टेलहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै अनुगमन गरी सोही ठाउँमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि शिक्षा विभागले वैशाख १४ गतेदेखि विभिन्न टोली परिचालन गरी ३०० पूर्णाङ्कको सूचकका आधारमा होस्टेलहरूको गुणस्तर, सेवा र सुरक्षा अवस्थाको जाँच गरेको थियो, जसमा न्यूनतम १२० अङ्क प्राप्त गर्ने होस्टेललाई मात्र दर्ता प्रक्रियामा लगिने भएको छ।

बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले होस्टेलहरूलाई स्तरीकरण गरी प्राप्त गुणस्तरका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने र राम्रो सेवा दिनेलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सुरक्षा, व्यवस्थापन र मानवीय आचरणसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील क्षेत्र भएकाले निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन अनुमति दिन नसकिने उहाँको स्पष्टोक्ति थियो। शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै १० वटा विषयलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा लागू गरिएको छ। यस अन्तर्गत अब प्रत्येक १० जना विद्यार्थीका लागि कम्तीमा एउटा शौचालयको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेछ भने एउटै सञ्चालकले छात्र र छात्राका लागि एकै स्थानमा होस्टेल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै भवन प्रयोग गर्दा पनि भवनहरूबिच कम्तीमा २०० मिटरको दूरी कायम हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कोठा र शौचालय बाहेकका सार्वजनिक भागहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, अग्नि नियन्त्रण उपकरण र आपतकालीन निकासको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने सर्त पनि महानगरले राखेको छ। यसका साथै भान्सा र शौचालयको दूरी पर्याप्त हुनुपर्ने, चौबीसै घण्टा पानी र बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कुनै पनि अवस्थामा बालश्रमिक राख्न नपाइने सर्तलाई कडाइका साथ पालना गराइने भएको छ। यी मापदण्डहरूले होस्टेलको वातावरणलाई थप सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्तर पनि कायम गर्न नसक्ने र सुधारको सम्भावना नभएका होस्टेलहरूलाई बन्द गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।

होस्टल व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूले दर्ता विना सञ्चालित होस्टेलका कारण मर्यादित व्यवसायीहरू मारमा परेको र यस्ता ठाउँहरू कतिपय अवस्थामा दुर्व्यसन र असामाजिक क्रियाकलापको केन्द्र बन्न पुगेकाले नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब १५ हजार होस्टेल सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको सन्दर्भमा महानगरको यो कदमले दर्ता प्रक्रियालाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। अनुगमन टोलीमा शिक्षा अधिकृतहरूको संयोजकत्वमा वडाका जनप्रतिनिधि, होस्टेल एशोसिएसन, खाद्य प्राविधिक र योजना एकाइका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।