मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको जोड

काठमाडौँ,  साउन २९ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको स्थितिबारे छलफल गर्दै समिति सदस्यहरूले नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगप्रति आम नागरिकको उच्च विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घनसँगै न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ, उजुरी दर्ता प्रक्रियामा देखिने अवरोध र अनुसन्धान नहुने जस्ता विषयमा समेत आयोगमा गुनासाहरू आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मानवअधिकारसँग जोडिएका सबै समस्याको समाधान आयोग एक्लैबाट सम्भव नहुने भन्दै यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी, आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्का साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी भौगोलिक विकटताका कारण कर्णाली लगायतका क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नपाएको र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी, करार सम्झौता उल्लंघन तथा श्रमिकहरू जोखिममा पर्ने जस्ता गम्भीर समस्याहरू आयोगमा प्राप्त भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। सचिव खरेलले आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुरूप बनाउन सुझाव दिने र मानवअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि निरन्तर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै समिति सदस्यहरू उदयबहादुर बोहरा, धर्मेन्द्र पासवान, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्री मेचे, विष्णुकुमारी सापकोटा र नारायणदत्त मिश्र लगायतले माइतीघरमा आन्दोलनरत नागरिकका माग, मधेस र कर्णालीमा दलित तथा महिलामाथि हुने विभेद, सुकुम्वासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र बढ्दो महँगी जस्ता जनसरोकारका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसदहरूले नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्थाबारे समयमै समीक्षा हुनुपर्ने र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो ।