खोटाङमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरका लागि अध्ययन तथा छलफल सुरु

काठमाडौँ, साउन ३१ । खोटाङ जिल्लामा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) तथा वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेरसम्बन्धी औपचारिक बहस एवं छलफल प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारले गत असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियतामा यससम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले साउन ३० गते सदरमुकाम दिक्तेलमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रमुख, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ। उक्त बैठकमा स्थानीय तहको सीमाना हेरफेर, एकापसमा गाभ्ने (मर्जर) र नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं अध्ययन समितिका संयोजक सनबहादुर राईका अनुसार पहिलो चरणमा मापदण्डका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। प्रमुख राईले भन्नुभयो, “हामीले प्रारम्भिक छलफल थालेका छौँ । अब सरोकारवालाहरूको सुझाव, स्थलगत अध्ययन र विज्ञहरूको प्राविधिक सहयोगमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार यो कार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछौँ ।”

हाल खोटाङ जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकासहित कुल १० वटा स्थानीय तह र ७९ वटा वडा रहेका छन् ।

छलफलका क्रममा जिल्लाका अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हाल कायम रहेको स्थानीय तह र वडाको सङ्ख्या घटाउन नहुने अडान राखेका छन् । यद्यपि, भौगोलिक रूपमा अपायक पर्ने क्षेत्रलाई पायक पर्ने अर्को वडा वा पालिकामा गाभ्न सकिने र आवश्यकताका आधारमा ठूला वडालाई विभाजन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिले बाहेक अन्य दलहरूले विद्यमान सङ्ख्यालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न सो बैठकमा सहभागीहरूले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा भौगोलिक निकटता, जनसङ्ख्या र प्रशासनिक सुगमतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यो छलफलले जिल्लाको प्रशासनिक नक्सांकन र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।