काठमाडौँ, २५ भदौ ।  हदबन्दीका कारण घरजग्गा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको व्यवस्थित घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट) हदबन्दीका कारण सङ्कटमा पर्दै गएको बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले २०७६ सालदेखि लागू भएको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मर्का परेको बताउनुभयो । “हदबन्दीको नियमले कुनै पनि कम्पनीले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, उक्त व्यवस्थाका कारण २०७६ अगाडि जग्गा किनेर अपार्टमेन्ट बनाइएका सयौँ कम्पनीले घर बनाएर अर्कालाई बिक्रीवितरण गर्न पाएका छैनन्, यसले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार उहाँहरूको काम जग्गा किनेर, त्यसलाई विकास गरी घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्नु हो । जग्गा उनीहरूका लागि ‘स्टक’ जस्तै भएको र यसमा हदबन्दी लगाउँदा व्यापारिक चक्र नै रोकिएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपककुमार मलहोत्राले घरजग्गा व्यवसाय रोकिँदा यससँग जोडिएका अन्य सयौँ उद्योग पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो । “घर निर्माणका लागि चाहिने डण्डी, सिमेन्ट, बालुवा, काठ, रङ उद्योगको खपत घटेको छ भने अदक्ष कामदारदेखि इन्जिनियरसम्मको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मलहोत्राले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीले जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा बैङ्कको ब्याज मात्र तिरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउनुभयो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन र ठूला सहरको विकासका लागि ३० रोपनीको हदबन्दी व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । यसलाई खुकुलो पार्न र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदबिक्रीमा सहजीकरण गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

 

उहाँले हदबन्दीको समस्या समाधान भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली हुने, नयाँ आयोजनाहरू सुरु हुने र देशको अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुने बताउनुभयो । घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी असोज १ गतेदेखि ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ नाराका साथ ‘सिजी प्रोपर्टिज नवौँ नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ आगामी असोज १ देखि ४ गतेसम्म हुने भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहकार्यमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा उक्त प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो । प्रदर्शनीमा नेपालका विभिन्न स्थान तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत गरी १०० भन्दा बढी कक्ष रहने आयोजकले जनाएको छ ।

 

सबै कक्ष बुकिङ भइसकेको मेलाका संयोजक रोशन भोयधोले जानकारी दिनुभयो । प्रदर्शनीमा अपार्टमेन्ट, जग्गा विकास आयोजना, सिमेन्ट, स्टिल, काठ, सिसा, पेन्ट्स, सेनिटरी, विद्युतीय उपकरण, इन्टेरियर डिजाइन, सौर्य ऊर्जा, रेन वाटर हार्भेस्टिङ तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सामग्री तथा प्रविधि राखिने संयोजक भोयधोले बताउनुभयो । आयोजकका अनुसार यसपटक प्रदर्शनीलाई वातावरणमैत्री बनाउन डिजिटल स्ट्यान्डी, इलेक्ट्रोनिक कियोस्क तथा भर्चुअल रियालिटी प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । यसबाट प्रदर्शनीलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षित, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बस्ती विकासमार्फत दिगो सहरीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

प्रदर्शनी अवधिमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण तथा वास्तुशास्त्रसम्बन्धी विज्ञबाट निःशुल्क परामर्श उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै रक्तदान कार्यक्रम तथा ओम हस्पिटल र ग्राण्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ । रसुवाका बाढीपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्याकेज उपलब्ध गराइने छ । सन् २००९ देखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको प्रदर्शनीले भूकम्प, कोभिड महामारी तथा आर्थिक शिथिलताका बाबजुद निरन्तरता कायम राखेको आयोजकले जनाएको छ । यसपटकको प्रदर्शनीमा ६५ हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।