जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न काभ्रेको रोशीमा ‘हाइ क्यास’ परियोजना सुरु : पानीका मुहान र जलाधार संरक्षणमा जोड

काठमाडौँ, भदौ, २ । जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्दै गएका पानीका मुहान र जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकामा ‘हाइ क्यास’ परियोजना सुरु गरिएको छ । खानेपानी तथा सिँचाइका स्रोतहरू जोगाउन र स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘इन्टिग्रेटेड क्लाइमेट एडप्टेशन सोलुसन्स फर द हिन्दू कुश हिमालय’ (हाइ क्यास) कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

त्रिपक्षीय समझदारी र लक्ष्य
परियोजना कार्यान्वयनका लागि रोशी गाउँपालिका, अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र वातावरणीय तथा कृषि नीति अनुसन्धान, विस्तार तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) बीच औपचारिक आशय–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार यस परियोजनाले मुहान र जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका साथै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

प्रकृतिमैत्री अनुकूलनका उपायमार्फत जोखिममा रहेका समुदाय र महिलाहरूको उत्थानका लागि काम गर्नुका साथै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, रैथाने बालीको संरक्षण र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमा परियोजना केन्द्रित रहनेछ ।

पानीका मुहानको चिन्ताजनक अवस्था
हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार रोशी गाउँपालिकामा रहेका पानीका मुहान तथा जलाधार क्षेत्रमध्ये २२ प्रतिशत सुक्खा भइसकेको पाइएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका १३ मध्ये सात स्थानीय तहमा गरिएको बृहत् सर्वेक्षणले झन् डरलाग्दो तथ्याङ्क देखाएको छ । ती क्षेत्रका कूल ५ हजार ६८९ पानीका स्रोतमध्ये करिब २७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ५२१ मुहानहरू सुकिसकेका छन् ।

बाढी पहिरो, वन फँडानी, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास, विनाशकारी भूकम्प र जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका परम्परागत स्रोतहरू हराउँदै गएको सरोकारवाला निकायले जनाएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र समन्वय
ग्लोबल अफेयर्स क्यानडाको सहयोगमा सञ्चालित यो बहुदेशीय परियोजना नेपालका दुई स्थान— काभ्रेको रोशी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्चोका अनुसार जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका समुदायलाई उत्थानशील बनाउन स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अनिवार्य हुन्छ ।

यस त्रिपक्षीय समझदारीले मुहान संरक्षणका क्षेत्रमा संस्थागत र औपचारिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र सुक्दै गएका पानीका स्रोतहरूलाई पुनर्जीवित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।