एजेन्सी, १३ असाेज। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वका नेताहरूले बहुपक्षीय सहकार्य र विश्व संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, महामारी, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा बढ्दो द्वन्द्वजस्ता गम्भीर चुनौती समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको धारणा पनि व्यक्त भएको छ ।

सोमबार सम्पन्न महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा १५० भन्दा बढी राष्ट्रका नेता तथा प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

एल साल्भाडोरका विदेशमन्त्री अलेक्जान्ड्रा हिल टिनोकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अझै सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विनाशकारी द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाको प्रभावकारितामाथि पछिल्लो समय चुनौती बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

महासभामा अधिकांश नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रमा रहेको बहुपक्षवादको अवधारणालाई समर्थन गरे । विभिन्न देशले सहकार्य र साझा प्रयासमार्फत सीमा नाघेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । यद्यपि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको विश्व शक्ति संरचना अहिलेका नयाँ चुनौतीअनुसार परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भयो ।

सामोआका उपप्रधानमन्त्री मुलिपोला एनारोसा अले–मोलियोओले बहुपक्षवाद ‘घेराबन्दीमा’ परेको बताउनुभयो । यस वर्षको महासभाको मुख्य विषय नै ‘विश्वास पुनःस्थापना’ रहेको छ ।

अल्जेरियाका विदेशमन्त्री अहमद अताफले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शक्तिको राजनीतिमा बन्धक बनेको संस्थाभन्दा सबै राष्ट्रको साझा घरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासभामा बहुपक्षीय सहकार्य र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबीचको तनावसमेत देखिएको थियो । विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिले आफ्नो सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

लक्जमबर्गका राज्य प्रमुख ग्रान्ड ड्युक गुइलाउमले विश्वका राष्ट्रहरू एकअर्कासँग पहिलेभन्दा बढी जोडिए पनि आपसी विश्वासमा कमी रहेको बताउनुभयो ।

एआई, जलवायु परिवर्तनलगायतका चुनौती कुनै एक राष्ट्रले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै मोनाकोका राज्यमन्त्री क्रिस्टोफ मिर्मेन्डले विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । यस वर्षको महासभामा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि प्रमुख विषय बनेको थियो ।

यसैबीच, साना टापु राष्ट्रहरूले विश्वका महत्वपूर्ण निर्णयमा आफ्नो आवाज कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षा परिषद्मा स्थायी प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् ।

सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री म्याथ्यू वेलले भिटो अधिकारलाई पुरानो व्यवस्थाको अवशेषको संज्ञा दिनुभयो । चिलीका राष्ट्रपति जोसे एन्टोनियो कास्टले सन् १९४५ मा स्थापित संरचनाका आधारमा सन् २०२६ को विश्व सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

१५ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र फ्रान्स स्थायी सदस्य छन् । यी पाँचै राष्ट्रसँग भिटो अधिकार छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूले पनि भिटो अधिकारसहित कम्तीमा दुई स्थायी सिटको माग गर्दै आएका छन् ।

कङ्गो गणतन्त्रका विदेशमन्त्री कन्स्टान्ट–सर्ज बाउन्डाले अफ्रिका आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयबाट बाहिर रहन नसक्ने बताउनुभयो ।

महासभामा व्यक्त धारणाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रतिको समर्थनसँगै यसको कार्यक्षमताप्रति रहेको असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरेको छ । अस्ट्रियाका युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामन्त्री बिट मेनल–रेइसिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामाथि छलफल गर्न मात्र नभई तिनको समाधानका लागि स्थापना भएको बताउनुभयो ।